सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के Australia Corona Update मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य न्यू साउथ वेल्स में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, एक दिन पहले प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने या मास्क पहनना अनिवार्य करने जैसी पाबंदियों की बात खारिज कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया में बुधवार को सर्वाधिक 5,715 नए मामले न्यू साउथ वेल्स में सामने आए और संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। न्यू साउथ वेल्स में 347 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 45 मरीज आईसीयू में हैं, जबकि एक दिन पहले अस्पताल में 302 मरीज भर्ती थे।
विक्टोरिया राज्य में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं। यहां बृहस्पतिवार को संक्रमण के 2,005 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। मॉरिसन ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि लॉकडाउन लगाने और मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। टीके की दूसरी खुराक और ‘बूस्टर’ खुराक के बीच के समय को कम करना है या नहीं, यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण संबंधी तकनीकी सलाह समूह पर छोड़ दिया गया है।
मॉरिसन ने कहा, ‘‘ मेरी अपील है कि संयम रखें, अपनी ‘बूस्टर’ खुराक लें, क्रिसमस के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करें।’’ वहीं, न्यू साउथ वेल्स के प्रमुख डोमिनिक पेरोटेट ने बुधवार की बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार ‘रैपिड एंटीजन’ जांच बढ़ाने और उसे सस्ता करने के लिए काम कर रही है। पहले इस तरह की जांच बहुत कम और महंगी होती थी। पेरोटेट ने चिकित्सा विशेषज्ञों और अन्य लोगों के बढ़ते दबाव के कारण घोषणा की कि बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि से बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। यह पाबंदी 27 जनवरी तक रहेगी। विक्टोरिया राज्य में भी आठ साल से अधिक उम्र के लोगों को बंद जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नया नियम बृहस्पतिवार मध्यरात्रि से प्रभावी होगा।
विक्टोरिया के कार्यवाहक प्रीमियर जेम्स मर्लिनो ने कहा, ‘‘मास्क लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस तरीके को अपनाने पर जोर देते रहे हैं।’’ ऑस्ट्रेलिया के संघीय स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि मास्क पहनना और अन्य नियम राज्यों और क्षेत्रों के लिए निजी रूप से तय करने का मामला है।
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