/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png){kind=logo}
Follow Us
/bansal-news/media/post_attachments/wp-content/uploads/2024/06/mohan-4.jpg)
image source : https://twitter.com/BJP4MP
भोपाल। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश Atmanirbhar madhya pradesh bhopal को लेकर आज मंत्री समूह की बैठक कोलार डैम के रेस्ट हाउस में हो रही है। बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश Atmanirbhar madhya pradesh रखा गया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इसके रोडमैप पर मंथन कर रहें है साथ ही मंत्री भी अपने विभाग के किस योजना को अगले तीन साल में कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाएंगे। बैठक में मंत्री ये भी बताएंगे कि उनके विभाग की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत कितने रोजगार देने की योजना है। बैठके के दौरान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर चर्चा हो रही है और किस तरह से योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसकी पूरी रूपरेखा विभागवार बनाई गई है। ताकि 3 साल में इसे पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj मंत्री मंडल के सदस्यों के साथ #AatmaNirbharMP के ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं।
प्रेजेंटेशन के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के ड्राफ्ट पर मंत्रीगण अपने-अपने विभागों की प्रगति और आगामी रणनीति साझा कर रहे हैं। pic.twitter.com/WVsOtgnrfO— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) January 5, 2021
जिम्मेदारी तय की जाएगी
बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। मंत्री एवं प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग होगी।लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोडमैप क्रियान्वयन में समन्वय करेगा। अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे। इस बैठक् में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी जुडे़ है।
जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें
मुख्यमंत्री ने अगस्त में जब आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप बनाने की कवायद शुरू हुई थी, तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें। इसके बाद मंत्रियों ने अपनी सिफारिशें सीएम सचिवालय को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग के अफसर नहीं, बल्कि मंत्री जिम्मेदार होंगे।