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MP Shivraj Cabinet: सहायता राशि बढ़ाई, अस्थाई पदों की निरंतरता, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति जैसे अहम फैसले लिए

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताओं पर मुहर लगी।

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Bansal News
MP Shivraj Cabinet: सहायता राशि बढ़ाई, अस्थाई पदों की निरंतरता, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति जैसे अहम फैसले लिए

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताओं पर मुहर लगी। कैबिनेट में वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि की अनुग्रह राशि को दोगुना कर दिया गया है, जिसके तहत अब वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर 8 लाख रुपये मिलेंगे।

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इसके साथ ही कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। NVDA में 6 हजार 474 अस्थाई पदों की निरंतरता को भी स्वीकृति दी गई है।

यह हैं शिवराज कैबिनेट के फैसले

-वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर मिलेंगे 8 लाख रुपए
-MP कलाकार कल्याण कोष नियम-2023 जारी करने की स्वीकृति
-कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई
-NVDA में 6474 अस्थाई पदों की निरंतरता की स्वीकृति दी गई

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक

बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में किया गया। आयोजित कैबिनेट बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी उपस्थित रहे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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दमोह में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश में मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन और इसके विस्तार के क्रम में कैबिनेट ने दमोह में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से मेडिकल विद्यार्थियों के लिए MBBS की 100 सीटों की वृद्धि होगी। साथ ही दमोह एवं समीपस्थ जिलों की जनता को चिकित्सकीय सुविधाओं का एक और उन्नत विकल्प उपलब्ध होगा।

सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण और उनकी बेहतरी के लिए संकल्पित भाव से निरंतर प्रयासरत है। इसी प्रतिबद्धता को विस्तार देते हुए प्रदेश में अब स्टार्ट अप नीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी महिलाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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