Anti-conversion Law: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कर्नाटक की सिद्धारमैया (Siddaramaiah) सरकार ने बीते दिन 15 जून को बड़े फैसले लिए है। जहां पर बीजेपी सरकार के दौरान लागू कानून धर्मांतरण रोकथाम कानून (Anti-conversion Law) को निरस्त कर दिया गया है।
कानून मंत्री ने निरस्त किया कानून
आपको बताते चले कि, इस मामले में कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। इसके अनुसार कहा गया कि, हम जो विधेयक ला रहे हैं वह संविधान के अनुसार होगा. राज्य कैबिनेट ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है।
शिक्षा मंत्री ने लिया फैसला
आपको बताते चले कि, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कर्नाटक कैबिनेट में कई फैसले लिए है जिसमें कर्नाटक कैबिनेट ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार और अन्य से जुड़े अध्यायों को हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा पिछले साल उन्होंने (पिछली सरकार) जो भी बदलाव किए थे, हमने उसे बदल दिया है. सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और बीआर आंबेडकर पर कविता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
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