रिपोर्ट,आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स

• आगरा में ‘अंबेडकर भवन’ पर कार्रवाई मामले में भड़की मायावती  
• सुप्रीमो मायावती ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया
• भवन रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है

AMBEDKAR BHAWAN AGRA: उत्तर प्रदेश के आगरा में अंबेडकर सामुदायिक भवन पर रेलवे प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण का नोटिस लगा दिया गया है रेलवे की तरफ से 15 दिन के भीतर इसको हटाने की बात कही गई है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति का पारा हाई है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री औरल बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, कि ये कार्रवाई अनुचित है, अंबेडकर भवन पर हुई कार्रवाई दलित के सम्मान की बात है। उन्होंने सरकार को रडार में लेते हुए कहा कि क्या यही सरकार का अंबेडकर प्रेम है?

https://twitter.com/Mayawati/status/1901118676033736912

अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष

मायावती आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लगातार वे किसी ना किसी मुद्दे पर ट्ववीट कर देती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया x पर लिखा कि यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जनकल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े ’अम्बेडकर भवन’ को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अम्बेडकर प्रेम?

https://twitter.com/Mayawati/status/1901118678093230298

ऐसे में केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ-साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर-विरोधी कार्रवाईयों का तत्काल संज्ञान ले और जरूर उचित कार्रवाई भी करे। उम्मीद है कि सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी।

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भवन रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है

आगरा में यह अंबेडकर भवन स्थानीय समुदाय के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह भवन रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है और इसे हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, स्थानीय लोगों और समाजवादी संगठनों का कहना है कि यह भवन कई वर्षों से समाज के लिए काम कर रहा है और इसे हटाने का फैसला अन्यायपूर्ण है।

इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि यह कदम दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। दूसरी ओर, भाजपा नेता इस मामले में रेलवे प्रशासन के निर्णय को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि अतिक्रमण हटाने का यह कदम सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।

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