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AJIT PAWAR: दो से ज्यादा बच्चे तो चुनाव लड़ने पर लगे रोक, अजित पवार की बड़ी मांग

AJIT PAWAR: भारत की जनसंख्या अब चीन से भी आगे बढ़ गई है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ र‍िकॉर्ड की गई है जबक‍ि चीन की आबादी 142.57 करोड़...

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Bansal news
AJIT PAWAR: दो से ज्यादा बच्चे तो चुनाव लड़ने पर लगे रोक, अजित पवार की बड़ी मांग

AJIT PAWAR: भारत की जनसंख्या अब चीन से भी आगे बढ़ गई है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ र‍िकॉर्ड की गई है जबक‍ि चीन की आबादी 142.57 करोड़ दर्ज की गई है। भारत की बढ़ती आबादी को रोकने के ल‍िए अब बहस शुरू हो गई है।

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) ने कहा है कि दो से अधिक संतान वाले लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए और यहां तक कि ऐसे सांसदों-विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी ठहराया जाना चाहिए। अजीत पवार ने रविवार को बारामती में एक समारोह में कहा कि भारत ने जनसंख्या वृद्धि (Population of India) के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है।

बढ़ती आबादी के लिए हम सब जिम्मेदार

महाराष्ट्र के नेता अजित पवार(Ajit Pawar) ने बताया कि मेरे दादाजी बताते थे कि जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। वहीं अब देश की जनसंख्या 142 करोड़ पर पहुंच चुकी है और इसके लिए हम जिम्मेदार है।

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दो से ज्यादा बच्चों वालों को कोई रियायत न दी जाए

पवार ने 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने कहा की अपने देश, राज्य और क्षेत्र की भलाई के लिए सभी को एक या दो बच्चे पैदा करने के बाद रुक जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दिया जाए।

उन्होंने कहा क‍ि जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, तो हम यह निर्णय लेते समय डरे हुए थे कि तीन संतान वाले उम्मीदवार ग्राम पंचायत, जिला परिषद और तालुका पंचायत के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे।

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केंद्र के हाथ में निर्णय

अजीत पवार(Ajit Pawar) ने कहा क‍ि लोग पूछते हैं कि सांसदों और विधायकों के संबंध में भी इसी तरह का निर्णय क्यों नहीं लिया गया। मैं उनसे कहता हूं कि यह हमारे हाथ में नहीं है। यह केंद्र के हाथ में है और हमारी मांग है कि केंद्र को ऐसा करना चाहिए। राकांपा नेता ने कहा कि यदि लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी तो वे इस मुद्दे के बारे में अधिक जागरूक हो जाएंगे।

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