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खंडवा, छिंदवाड़ा समेत MP के सात जिलों में शुरू होगी हवाई सेवा: राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

Air Service 7 Districts MP: मध्य प्रदेश के सात जिलों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 'उड़ान' के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।

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Rohit Sahu
खंडवा, छिंदवाड़ा समेत MP के सात जिलों में शुरू होगी हवाई सेवा: राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

Air Service In 7 Districts MP: मध्य प्रदेश के उज्जैन, छिंदवाड़ा और सात अन्य जिलों में अब हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। यह फ्लाइट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 'उड़ान' के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा है। एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (AAI) इन शहरों के लिए फ्लाइट्स शुरू करने की मंजूरी देगी, जिनमें उज्जैन, छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, और खंडवा शामिल हैं। दतिया के लिए पहले ही समझौता हो चुका है। स्वीकृति मिलते ही इन शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ दिया जाएगा।

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दतिया और शिवपुरी के लिए AAI के साथ समझौता

यह जानकारी मिली है कि दतिया हवाई पट्टी को रीजनल कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इसी तरह, शिवपुरी हवाई अड्डे के विकास के लिए भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एएआइ (AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अक्टूबर महीने में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

'उड़ान योजना' के तहत बढ़ेगी रीजनल कनेक्टिविटी

वर्तमान में, भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत ग्वालियर से बेंगलुरु, कोलकाता, जम्मू और हैदराबाद के रूटों पर विमान सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, बिलासपुर रूट पर भी हवाई सेवा उपलब्ध है। राज्य सरकार देश के अन्य शहरों को भी वायुसेवा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

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औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमान सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की गई है। इस योजना से प्रदेश में पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत, इच्छुक निजी विमानन कंपनियों को 20 प्रतिशत राशि वाइबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में दी जाएगी।

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