नई दिल्ली। सरकार ने देशभर में वायु प्रदूषण के स्तरों में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के तहत ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ तथा विभिन्न शहरों के लिए विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की हैं । लोकसभा में बी बी पाटिल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यह जानकारी दी ।

यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत मानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों के निगरानी नेटवर्क का विस्तार, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं, गैर मोटर चालित वाहन परिवहन अवसंरचना, हरित बफर क्षेत्रों, सड़कों की मशीनीकृत सफाई जैसे कार्य शुरू करने के लिये 375.44 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं ।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिये वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 4400 करोड़ रूपये जारी किये गए हैं । उन्होंने बताया कि इसके अलावा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिये वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के लिये 12,139 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।