नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही या रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इतनी सब्सिटी की मंजूरी
इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2022-23 रबी सत्र में पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। सीसीईए ने नाइट्रोजन (एन) के लिए 98.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (पी) के लिए 66.93 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को मंजूरी दी है।
सब्सिडी 51,875 करोड़ रुपये
बयान में कहा गया, ‘एनबीएस रबी-2022 (एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सब्सिडी 51,875 करोड़ रुपये होगी, जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के जरिये स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) के लिए समर्थन शामिल है।’ बयान में आगे कहा गया, ‘उर्वरक और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को मोटेतौर पर केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है।’
सरकार ने अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (खरीफ सत्र) में पीएंडके उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी थी। एनबीएस योजना अप्रैल, 2010 से लागू है। योजना के तहत सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की एक निश्चित दर तय करती है।
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