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हाइलाइट्स
- इन भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
- चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा
- अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी
Agniveer Bharti 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 जून मंगलवार को हुई योगी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें प्रदेश के पूर्व अंग्निवीरों के लिए भी प्रस्ताव को पारित किया गया है। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण का आदेश जारी किया है।
इन भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
गृह विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश पुलिस में सिपाही और पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, साथ ही अब इन भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उम्र में छूट और 20 फीसदी आरक्षण देना अग्निपथ योजना के तहत अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा के बाद अवसर प्रदान करना है, इससे इस योजना को और प्रबलता मिलेगी साथ ही देश में एक संदेश जाएगा कि यह योजना कार्यकारी है।
आरक्षण देना महत्वपुर्ण निर्णय
उन्होंने आगे कहा इस भर्ती में चार श्रेणियां है 1. कांस्टेबल पुलिस, 2.कांस्टेबल पीएसी, 3.फायरमैन जिनमें अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इस प्रणाली के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा, साथ इस भर्ती में 20 फीसदी का आरक्षण सभी श्रेणियों के लोगों पर लागू होगा, सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी पर। इसमें से कोई भी अग्निवीर जिसमें सामान्य वर्ग के लिए सामान्य तौर पर और एससी के भीतर लागू होगा, अगर ओबीसी है, तो ओबीसी के भीतर लागू करने की प्रक्रिया होगी। जिससे इस भर्ती में बैलेंस बना रहेगा।
अन्य राज्यों है 10 फीसदी का आरक्षण
उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जो कि अग्निवीर भर्ती में 20 फीसदी का आरक्षण देगा वहीं दूसरे राज्यों में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है।सीआईएसएफ, बीएसएफ और हरियाणा तथा ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की पेशकश की है।
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