Accounts Suspendes on X: भारत सरकार के आदेश पर ‘एक्स’ ने असहमति के साथ कई अकाउंट ब्लॉक किए, किसान आंदोलन से है ये कनेक्शन

हाइलाइट्स

• सरकार ने 'एक्स' को दिया था अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश

• एक्स ने असहमति के साथ भारत में लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए

• एक्स ने पोस्ट कर दिया 'फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन' का हवाला

Accounts Suspendes on X: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कई भारतीय लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए हैं. एक्स के गवर्नमेंट अफेयर टीम के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है कि भारत सरकार ने हमें कई लोगों के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश दिए थे. हमने आदेश स्वीकार कर लिया है. लेकिन हम इससे असहमत हैं. लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए.

   किसान आंदोलन से जुड़े कई लोगों के अकाउंट हुए ब्लॉक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान आंदोलन से जुड़े कई नेताओं, पत्रकारों, और प्रदर्शनकारी किसानों के अकाउंट को हाल ही में बंद किया गया है. इन अकाउंट को बंद करने के लिए एक्स को सरकार ने आदेश दिए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने को कहा था.

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   एक्स ने पोस्ट कर दी जानकारी

एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर टीम ने बताया कि भारत सरकार ने आदेश में कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. इन अकाउंट पर जुर्माना और जेल की सजा जैसी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है. इन आदेशों पर हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में रोक दिया है. लेकिन हम इन कार्रवाई से असहमत हैं. यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं.

https://twitter.com/GlobalAffairs/status/1760387644608192560

   कांग्रेस ने बोला हमला

कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर (Accounts Suspendes on X) इस मामले पर तंज कसा. उन्होंने X की टीम के इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि आपने हमारे लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया है मिस्टर मोदी.

https://twitter.com/SupriyaShrinate/status/1760535955071496256

   एक्स के बयान पर भारत सरकार कर रही समीक्षा

सरकार एक्स के बयान की समीक्षा कर रही है. इसके बाद जल्द ही इस पर जवाब देगी. फिहलाल सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बता दें सरकार और एक्स के बीच इस मामले में लंबे समय से विवाद रहा है. 2022 में अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ एक्स कोर्ट पहुंचा था. हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि सरकार के आदेश का पालन करना होगा.

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