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मध्यप्रदेश में संगठन सृजन के बाद कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष काम संभाल चुके हैं..लेकिन जिलाध्यक्षों की डगर इस बार आसान नहीं रहने वाली...केंद्रीय नेतृत्व ने इनको जो टारगेट दिए हैं..उनकी सख्त मॉनिटरिंग होगी..6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली भेजा जाएगा..जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वही टिकेगा..जो फिसलेगा उसके लिए द एंड भी हो सकता है...मतलब साफ है काम को मिलेगा ईनाम और गड़बड़ी पर भुगतना होगा अंजाम..संदेश साफ है संगठन चलाना है तो परफॉर्मेंस दिखाना ही होगा..
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