Latest Updates 22 July: 22 जुलाई मंगलवार को देश-विदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में क्या-क्या होगा। ये रहे अपडेट्स…
लोकसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन
लोकसभा में 22 जुलाई को मानसून सत्र का दूसरा दिन होगा। सदन में पहला दिन हंगामेदार रहा। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें।
मध्यप्रदेश में कैबिनेट मीटिंग
मध्यप्रदेश कैबिनेट की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक राज्यव्यापी चक्काजाम किया जाएगा। यह प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
मध्यप्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत
मध्यप्रदेश में दस्तक अभियान 22 जुलाई से शुरू होगा। 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए चलाया जाने वाले दस्तक अभियान में घर-घर जाकर बच्चों की जांच की जाती है। कुपोषण, एनीमिया, दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों की पहचान की जाती है। दस्तक अभियान के तहत, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता 5 साल के बच्चों की जांच करते हैं और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
यूपी के प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपीलें दाखिल कर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ 22 जुलाई मंगलवार को सुनवाई करेगी। अपीकर्ताओं के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि पहली विशेष अपील 5 बच्चों ने, और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। इनमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इसके बाद मामले में दाखिल एक जनहित याचिका को भी खंडपीठ ने बीती 10 जुलाई को खारिज कर दिया था।
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