Central government’s email policy: देश के सभी सरकारी संस्थानों के लिए एक ईमेल डोमेन होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार (30 अक्टूबर) को एक ईमेल नीति अधिसूचना जारी की है। इसके तहत, विभाग, न्यायालय, संवैधानिक संस्थान, राज्य सरकार विभागों को @xyz.gov.in डोमेन का उपयोग करना होगा।
उदारण के लिए मध्यप्रदेश जनसम्पर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाईट https://www.mpinfo.org/ है। अब इस वेबसाईट का डोमेन बदलकर https://www.mpinfo.in/ किया जाएगा। इसके साथ ही देश के अन्य सरकारी संस्थानों के ईमेल जो .org/.com या अन्य डोमेन से संचालित हैं वे सभी ईमेल अब gov.in डोमेन का उपयोग करेंगे।
बता दें कि भारत सरकार, 2024 की ईमेल नीति के अनुसार सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की NICeMail सेवा का उपयोग करना चाहिए।
नीति में ईमेल पते को सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सेवा के लिए विशिष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, IPS अधिकारी के पास @ips.gov.in के साथ एक ईमेल पता होगा, जैसे कि सरकारी विभाग की वेबसाईट में @gov.in होगा।
क्या होता है ईमेल डोमेन?
ईमेल डोमेन वह भाग होता है जो ईमेल पते के ‘@’ के बाद आता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका ईमेल पता “[email protected]” है, तो यहां “gmail.com” ईमेल डोमेन है।
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.in डोमेन भारत का राष्ट्रीय डोमेन है, जो कि भारतीय वेबसाइटों और ईमेल पते के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम सरकारी ईमेल डोमेन की बात करते हैं, तो यह आमतौर पर उन ईमेल पतों को संदर्भित करता है जो भारतीय सरकारी संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
सरकारी ईमेल डोमेन के विशेषताएं:
पहचान:
सरकारी ईमेल डोमेन आमतौर पर “.gov.in” या “.nic.in” जैसे डोमेन नामों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, “[email protected]” या “[email protected]”।
सुरक्षा:
सरकारी ईमेल डोमेन को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे। ये डोमेन अक्सर एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं।
प्रशासनिक कार्य:
सरकारी विभाग और एजेंसियाँ इन ईमेल पतों का उपयोग अपने प्रशासनिक कार्यों, नागरिक सेवाओं, और सरकारी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए करती हैं।
संपर्क साधन
नागरिक इन ईमेल पतों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, और विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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