हाइलाइट्स
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25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर
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किराएदार भी मकान खरीद सकेंगे
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गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर
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5 साल के लिए बढ़ाई मुफ्त राशन योजना
नई दिल्ली। Budget 2024: आज,1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया। मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार का गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर- उन्होंने कहा कि, बीते सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाली में कामयाब हासिल की है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। हमारी सरकार 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है।
सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास- वित्त मंत्री ने कहा सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। हमारी सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है। गरीब कल्याण योजना के तहत हमारी सरकार ने 34 लाख करोड़ रूपए गरीबों के खातों में भेजे हैं।
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पीएम जनधन योजना- उन्होंने कहा कि, पीएम जनधन योजना का उद्देश आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है।
5 साल के लिए बढ़ाई मुफ्त राशन योजना- वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।
किराएदार भी मकान खरीद सकेंगे- वित्तमंत्री ने कहा कि, सौर ऊर्जा प्रणाली वाले एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुक्त बिजली मिलेगी, सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरु करेगी। किराएदार भी मकान खरीद सकेंगे। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु के बालिकाओं का टीकाकरण।
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3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी- वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। हमारी सरकार का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिलेगा। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे।
करोड़ परिवरों को फ्री बिजली- छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। निःशुल्क सौर बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर वर्ष पंद्रह हजार से अठारह हजार रुपये की बचत ही।
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