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भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीते 8 साल से चल रही डायल-100 की कंपनी को अयोग्य बताने के बाद अब विभाग सवालों के घेरे में है और शिकायतों का दौर शुरू हो गया है।
प्रदेश में डायल- 100 की सेवाएं 2015 से शुरू की गई थी। इस सेवा के तहत प्रदेश में करीब 1 हजार टाटा की सफारी स्टॉर्म कार सेवा के लिए खरीदी गई। उस दौरान 541 करोड़ में BVG कंपनी को 5 साल के लिए टेंडर दिया गया था।
6-6 महीने बड़ता रहा टेंडर
2020 में टेंडर खत्म होने के बाद डायल- 100 के टेंडर को लगातार 6–6 महीने के लिए बड़ा दिया गया। टेंडर खत्म होने के 2 साल बाद रेडियो विभाग ने फिर से 29 सितंबर 2022 में 690 करोड़ का टेंडर निकाला गया गया।
लेकिन टेंडर की बोली के लिए विभाग समय बदलता रहा और करीब 4 से 5 बार विभाग ने समय में बदलाव किया। टेंडर की बीले में चार कंपनियों ने भाग लिया। इसनें दो कंपनियों को टेक्निकल के मामले में डिसक्वालीफाई कर दिया।
BVG को दिखाया बाहर का रास्त
वर्तमान में कार्य कर रही महाराष्ट्र की BVG कंपनी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और हैदराबाद की कंपनी एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को हरी झंडी दिखा दी गई है।
3 मार्च 2023 को ओपन हुई फाइनेंशियल बिड में हैदराबाद की एक कंपनी को टेंडर देना तय हुआ था। इससे पहले 2 मार्च को टेक्निकल बिड तय की गई थी।
नियामों के अनुसार फाइनेंशियल बिड में एक से अधिक कंपनियों को शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन तकनीकी बिड के बाद डायल-100 के इस टेंडर में सिर्फ एक ही कंपनी रह गई। उसके नाम से ही टेंडर खोल फाइनल कर दिया गया।
दोगुना बढ़ाई टेंडर की राशि
हालांकि तीसरी बार टेंडर निकालने बाद अब विवादों के घेरें में है और शिकायतों का दौर जारी हो गया है। 700 करोड रुपए की राशि निकने के बाद उसके RFP में छेड़छाड़ कर उसे बड़ाकर 1350 करोड़ कर दिया गया है। जबकि वर्तमान में चल रही BVG कंपनी उसी टेंडर को 690 करोड़ में भी लेने को तैयार थी।
टेंडर के RFP में बढ़ोतरी होने पर EMD राशि भी बढ़ाई जाती है, लेकिन EMD राशि पुराने टेंडर के अनुसार ही ली गई है। वहीं एक कंपनी को लाभ पहुंचाने की नीयत से एकल वित्तीय निविदा में टेंडर को पास कर दिया गया, जो नियोमों विरुद्ध है।
स्वीकृति के भेजा प्रस्ताव
डायल 100 में एसएसपी प्रशांत खरे ने बताया, टेंडर को लेकर निविदा निकल गई थी, जिसमें सुविधाएं बढ़ाई गई, इसीलिए टेंडर बढ़कर 1350 करोड रुपए का हो गया है। इन वाहनों में आधुनिक सुविधा दी जाएंगी।
टेंडर के विवाद को लेकर कहा, टेक्निकल एनालिसिस में तीन कंपनियां जो अन्य थी वह डिसक्वालीफाई हो गई। वर्तमान सेवा दे BVG कंपनी का कार्य संतोषजनक है। लेकिन रायपुर में किसी विभाग में सेवा न देने के कारण उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसकी सेवा समाप्त हो गई हैं।
उन्होने कहा कि इस मामले को लेकर कंपनी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों ही जगह से कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
विभागीय जांच में BVG ब्लैक लिस्ट
प्रशांत ने कहा, हमारी विभागीय जांच में BVG कंपनी ब्लैक लिस्ट पाई गई है, इसीलिए टेंडर हैदराबाद की कंपनी एमरी ग्रीन हेल्थ को दिया जा रहा है और स्वीकृति प्रस्ताप तैयारकर शासन को भेज दिया गया है।
उन्होने कहा, इस बार 100/112 के तहत इमरजेंसी सेवाओं के लिए शहर में इनोवा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बोलेरो वाहन खरीद रहे हैं। अभी तक सफारी स्टॉर्म दौड़ रही थी। अब इनकी संख्या भी बढाकर 1200 के करबी हो जाएगी।
टेंडर के समय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष के लिए किया गया है। इसीके साथ फोन टेकर की संख्या बढ़ाकर 80 से 100 की जाएगी।
वाहनों पर लगेंगे बॉडी ऑन कैमरे
डायल-100 मुख्यालय पर कंट्रोल रूम अलग से तैयार किया जाएगा। जिससे हर वाहन की लोकेशन यहां पर दिखती रहे और उसका मूवमेंट भी हमें दिखता रहे। वाहनों में बॉडी ऑन कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसीलिए यह टेंडर के रेट में बदलाव हुआ है।
विभाग पर लग रहे ये आरोप
शिकायतकर्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि यह टेंडर नियमों के विरुद्ध निकाला गया है। अगर यह टेंडर होता है, तो सरकार को काफी नुकसान होगा।
उन्होने कहा कि यह टेंडर भंडारण अधिनियम का पालन नहीं करता और ना ही CVC के नियम का पालन किया गया। जिस कंपनी को यह टेंडर दिया जा रहा है, उस कंपनी के संचालकों के खिलाफ यूपी, कर्नाटक, मेघालय समेत कई राज्यों के सरकारी प्रोजेक्ट में अलग-अलग प्रकार के फ्रॉड किए जाने का आरोप है।
उन्होने आगे कहा, ‘’जो कंपनी वर्तमान में डायल-100 की समान संभाल रही है, वही राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, सुप्रीम कोर्ट जैसी कई सरकारी जगहों पर भी काम कर रही है। ऐसे में उसे टेंडर प्रकिया से बाहर करना सवल खड़े करता है।‘’
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