Srinivas BV असम पुलिस ने भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी. वी. को संगठन की पूर्व नेता अंगकिता दत्ता द्वारा उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए दो मई तक पेश होने का रविवार को आदेश दिया।
दत्ता को अब संगठन से निष्कासित किया जा चुका है। असम पुलिस की एक टीम ने श्रीनिवास को उनके बेंगलुरु आवास के पते पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यदि आदेश पर अमल नहीं किया गया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
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संयुक्त आयुक्त प्रतीक थुबे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया, ‘‘गुवाहाटी पुलिस की पांच-सदस्यीय टीम बेंगलुरु में है। नोटिस उनके आवास के दरवाजे पर चस्पा किया गया है, क्योंकि वह वहां मौजूद नहीं थे।’’
बेंगलुरु में मौजूद गुवाहाटी पुलिस की टीम में शामिल थुबे ने कहा, ‘‘उन्हें दिसपुर थाने में पेश होने के लिए दो मई तक का समय दिया गया है।’’ नोटिस में कहा गया है कि मामले की जांच के दौरान श्रीनिवास से पूछताछ करने के लिए ‘उचित आधार’ सामने आए हैं, इसलिए उन्हें दो मई को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
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श्रीनिवास को इस अवधि के दौरान अनुपालन के लिए 10 निर्देशों का एक सेट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जांच से संबंधित किसी भी सबूत को नष्ट नहीं करेंगे और जांच में भरपूर सहयोग करेंगे। इसमें कहा गया है, ‘‘इस नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफलता आपको सीआरपीसी की धारा 41ए(3) और (4) के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बना सकती है।’’
युवा कांग्रेस से निष्कासित किये जाने से पहले दत्ता संगठन की असम इकाई की प्रमुख थीं। उन्होंने पिछले हफ्ते दिसपुर थाने में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें दावा किया गया था कि श्रीनिवास पिछले छह महीनों से उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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उन्हें धमकी भी दे रहे हैं कि अगर वह पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनके खिलाफ शिकायत करेंगी, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दत्ता ने इससे पहले सिलसिलेवार ट्वीट में श्रीनिवास पर इसी तरह के आरोप लगाए थे।
बाद में दत्ता को पार्टी की ओर से ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था तथा उसके बाद ‘पार्टी विरोधी गतिविधियों’ के लिए शनिवार को छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था।
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श्रीनिवास ने दत्ता के ट्वीट के कुछ घंटों के भीतर उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी दत्ता के आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया था और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस को लिखा था।
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