नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और लॉजिस्टिक नीति से कंपनियों को प्रतिस्पर्धी क्षमता सुधारने और देश में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर भूगर्भीय, पारिस्थितिकी और बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न आंकड़े उपलब्ध हैं। फिलहाल वन, वन्यजीव अभयारण्य, नदियों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल समेत अन्य के बारे में कई स्तरों पर करीब 1,300 आंकड़े उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि गतिशक्ति योजना न केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कमियों को दूर करेगी बल्कि स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे को लेकर योजना बनाने में मदद करेगी। मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिये लॉजिस्टिक लागत में कमी के लक्ष्य को हासिल करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘‘पीएम गतिशक्ति का अगर बेहतर तरीके से उपयोग किया गया, इससे लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी लाने में मदद मिलेगी।
सभी राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को गतिशक्ति पोर्टल पर चिह्नित किया गया है। इससे बेहतर संपर्क सुविधा के निर्माण और लॉजिस्टिक परिवेश पर सकारात्मक प्रभाव सृजित करने में मदद मिलेगी।’’ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गया। इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिये एकीकृत बुनियादी ढांचा विकसित करना है।
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