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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की कृषि भूमि को बैंकों द्वारा नीलाम किए जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधीन आने वाले व्यावसायिक बैंक रोडा (रिमूवल ऑफ डिफिक्लटीज) कानून के तहत कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों की जमीनें जब्त करने एवं नीलामी की कार्रवाई कर रहे थे। राज्य सरकार के अधिकारियों को इस प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वाणिज्यिक बैंकों से एकमुश्त निपटान कर किसानों के कर्ज माफ करें। राज्य सरकार इसमें भी अपने हिस्से का बोझ उठाने को तैयार है।
इस विधेयक को जल्द अनुमति मिलेगी
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने पांच एकड़ तक के कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक का विधेयक विधानसभा में पारित किया था, लेकिन राज्यपाल की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण यह अभी तक कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के नहीं बन पाने के कारण ऐसी नौबत आई है।’’ गहलोत ने उम्मीद जताई है कि इस विधेयक को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे जमीनों की नीलामी की स्थिति नहीं पैदा होगी। उल्लेखनीय है कि कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों की भूमि नीलाम करने के नोटिस जारी किए जाने के कई मामले हाल में सामने आए हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे को लेकर राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को घेरने का प्रयास किया है।
