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भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में पहली बार seventh pay scale पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। जो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडपैम पर आधारित रहा। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुरानें करों में कोई बढ़ोतरी करेगी। बजट में भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय पेंशन योजना बंद होने के बाद अब पीड़ितों को राज्य सरकार पेंशन उपलब्ध कराएगी।
किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।बजट में शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में मध्यप्रदेश का 2021-22 का बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि इस राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 20-21 में कर दिया जाएगा। इस बारे में आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।उल्लेखनीय है कि सातवें वेतनमान के एरियर की आखिरी किस्त के 25 फीसदी भुगतान के लिए सीएम शिवराज सिंंह चौहान ने आदेश जारी किए थे। बची राशि भी जल्दी देने की बात कही गई थी। आप को बता दें कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की शेष 75 प्रतिशत राशि जल्दी ही प्रदान की जाएगी।
