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नई दिल्ली: कोरोना काल में सरकार ने कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत दी थी, जिससे Loan Moratorium यानी EMI में छूट की व्यवस्था की थी। जिससे की लॉकडाउन के मुश्किल वाले समय में लोगों को सहारा मिला। वहीं अब सरकार ने उस वर्ग को तोहफा देने का विचार किया है जिन्होंने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया और ईमानदारी से अपनी लोन की EMI भरी।
दरअसल, केंद्र सरकार Loan Moratorium यानी EMI में छूट का फायदा नहीं उठाने वालों को तोहफा देने का विचार कर रही है। बता दें कि सरकार ऐसे लोगों को कैशबैक देने का विचार बना रही है। हालांकि Loan Moratorium की अवधि के लिए ब्याज पर छूट का मामला सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में लंबित है। वहीं सरकार का मानना है कि अगर SC ब्याज में छुट का फैसला सुनाती है तो जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने लोन की इएमआई सही समय पर दी और Loan Moratorium का फायदा नहीं उठाया, उन लोगों को सरकार कैशबैक देने का मन बना रही है।
छोटी कंपनियों को भी मिल सकता है मुआवजा
यह कैशबैक उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, जिन्होंने छह महीने तक बिना रुके किस्त भरी। इतना ही नहीं 2 करोड़ रुपये तक कर्ज वाली उन छोटी कंपनियों को भी मुआवजा मिल सकता है, जिन कंपनियों ने लॉकडाउन के वक्त अपनी किस्त जमा की है। बता दें, केंद्र सरकार ने ब्याज माफी के प्रभाव का आकलन करने के लिए पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव मेहरिशी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई ये कमेटी इस बात का आंकलन कर रही है कि Loan Moratorium का लाभ उठाने वाले लोगों को कितना फायदा हुआ। माना जा रहा है कि इसी फायदे के बराबर की राशि उन लोगों को कैशबैक के रूप में दी जा सकती है, जिन्होंने समय पर किस्त जमा की है।
क्रेडिट स्कोर पर पड़ रहा ईएमआई में छूट का असर
एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्जदारों को दी गई ईएमआई टालने की सुविधा ( लोन मोरेटोरियम) अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, SBI के पर्सनल लोन के लिए जानकारी लेने गए एक ग्राहक ने बताया कि बैंक से पता करने पर पता चला है कि उनका क्रेडिट स्कोटर 50 प्वाइंट घट गया है। इसी वजह से उनका लोन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने बैंक द्वारा दी गई EMI टालने की सुविधा का फायदा लिया था। इस मुद्दे को लेकर जल्द ही व्यापारिक संगठन कैट आरबीआइ से मुलाकात भी करेगा और अपनी मांगे भी रखेगा।
