8th Pay Commission Salary Hike Update: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, आयोग में चेयरमैन सहित 42 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी और संभावना है कि अगले महीने से आयोग अपना कामकाज शुरू कर सकता है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार नए वेतन ढांचे की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है।

फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव

[caption id="attachment_809916" align="alignnone" width="1241"] 8th Pay Commission Update[/caption]

वेतन आयोग की सबसे अहम बात होती है उसका फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कई गुना इज़ाफा हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चा है, उसके मुताबिक यह फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। इसका (8th Pay Commission Salary Hike) सीधा असर यह होगा कि अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो नई सैलरी बढ़कर 57,200 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी सैलरी में सीधे 37,000 रुपये से अधिक का फायदा हो सकता है।

30,000 बेसिक सैलरी वालों की 85,800 रुपये तक तनख्वाह

सरकारी सूत्रों और विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में प्रस्तावित बदलाव के बाद अलग-अलग वेतन स्तर पर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, उनकी सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 85,800 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाया जाए, जिससे 30,000 रुपये की पुरानी सैलरी सीधे 1,10,400 रुपये तक पहुंच जाए।

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बोनस और भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद

केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी इस आयोग से सीधा फायदा होगा। सैलरी स्ट्रक्चर के साथ-साथ डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इस नए वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

राजकोषीय अनुशासन के साथ कर्मचारी संतुलन साधने की कोशिश

सरकार एक ओर जहां कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर वह राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की भी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि वेतन आयोग की घोषणा से पहले सभी पहलुओं पर गहराई से मंथन किया जा रहा है।

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