प्रदेश में इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर्स सहित अन्य अमले को 7वां वेतनमान

भोपाल: मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलज और पॉलिटेक्निक के शिक्षक सहित कई अमलों का एक जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान मिलेगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकरी विश्विद्यालय अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय यह निर्णय लेगा।

हालांकि इस बात का फैसला बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान (कैरियर संवर्धन स्‍कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर) दिया जाएगा। डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

डेढ़ लाख रुपये की सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंदर आने वाली गैर मलिन बस्तियों में निवासरत पात्रता रखने वाले EWS श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्रांश के समान राज्य सरकार की तरफ से सहायता अनुदान प्रदान करने का फैसला लिया गाया है।

वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गैर मलिन बस्तियों में निवासरत पात्रता रखने वाले EWS श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्रांश के समान राज्य सरकार की ओर से सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत डेढ़ लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की जाएगी। प्रदेश में 43,672 ईडब्ल्यूएस आवासों में 16,120 गैर मलिन बस्ती हितग्राहियों के लिए हैं।