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सीएम बोले, हाट-बाजारों में ग्रामीणों को मिले नियमित स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल cm bhupesh baghel ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण अंचल में लोगों को सहजता से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से हाट-बाजार क्लिनिक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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Bansal News
सीएम बोले, हाट-बाजारों में ग्रामीणों को मिले नियमित स्वास्थ्य सेवाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल cm bhupesh baghel ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण अंचल में लोगों को सहजता से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से हाट-बाजार क्लिनिक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचल के हाट-बाजारों में नियमित रूप मेडिकल टीम जाए, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार हो, उन्हें निःशुल्क दवाएं मिले। इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किया जाना चाहिए।

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कोरोना महामारी के नियंत्रण में भी मदद मिलेगी
मुख्यमंत्री ने हाट-बाजार क्लिनिक के लिए आवश्यकतानुसार चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती तथा एम्बुलेंस वाहन का इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाट-बाजार क्लिनिक योजना को सुदृढ़ करने से कोरोना महामारी के नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

फंड की कमी नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य में की जा रही स्वास्थ्यगत तैयारियों की भी गहन समीक्षा की और कहा कि इसके लिए फंड की कमी नहीं होगी।

अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद में मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण, चिकित्सा उपकरण सहित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

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मरीजों को निःशुल्क दवाएं
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने तथा हॉस्पिटल परिसर के पास जेनेरिक दवाओं की दुकान के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सीजीएमएससी के माध्यम से चिकित्सालयों में अधोसंरचना के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए तकनीकी अधिकारियों की कमी को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

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