चंडीगढ़। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों में 42 प्रतिशत नशे के आदी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला तब सामने आया जब पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों के भीतर चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए बैठक हुई।
इस बैठक में पंजाब के स्पेशल डीजीपी, डीजीपी जेल, चंडीगढ़ के आइजी और पंजाब के विभिन्न जेलों के 25 सुपरिंटेंडेंटों ने हिस्सा लिया। बैठक की रिपोर्ट का मीडिया में प्रकाशित होने पर राष्ट्रीय मानाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया।
आयोग ने जेल महानिदेशक को जारी किया नोटिस
आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी जेल के साथ-साथ चंडीगढ़ के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट में नशे के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया जाए।
इसके साथ ही जेलों में कैदियों को नशे के खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है, इस बारे में जानकारी दी जाए। बता दें कि नशा पंजाब में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जेलों में बंद कैदी नशे का आदी होना भी चिंताजनक है।
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