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हाइलाइट
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फरवरी में कर्मचारी आंदोलन करेंगे।
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7 माह से बढ़ा हुआ महंगाई और राहत भत्ता नहीं मिला है।
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प्रस्ताव को सीएम सचिवालय से मंजूरी मिलने का इंतजार है।
MP Employee DA News: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी महंगाई और राहत भत्ता नहीं मिलने से नाराज हैं। इन कर्मचारियों ने सरकार को फरवरी में आंदोलन की चेतावनी दी है।
कर्मचारियों का कहना है कि समय पर महंगाई भत्ता (MP Employee DA News) नहीं मिलने से अब तक इन्हें 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
एमपी के तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने फरवरी में पहले धरना और फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।
यह है पूरा मामला
अभी राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे 46 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कम है।
इसी तरह 4.5 लाख पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत (MP Employee DA News) दी जा रही है।
कर्मचारी 7 महीने से सरकार से केंद्र के समान महंगाई और राहत भत्ता दिये जाने की मांग कर रहे हैं।
धनतेरस को भेजा गया था प्रस्ताव
तात्कालीन शिवराज सरकार ने धनतेरस की रात को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (MP Employee DA News) दिए जाने के लिए अनुमति मांगी थी।
इसके बाद अगले दिन शिवराज सिंह चैहान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार द्वारा अनुमति मांगने की जानकारी दी थी। जिसे चुनाव आयोग ने नकार दिया था।
वित्त विभाग सीएम सचिवालय भेज चुका है प्रस्ताव
प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई और राहत भत्ता (MP Employee DA News) दिये जाने को लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है।
माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
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जुलाई 2023 से ही डीए 46 प्रतिशत करने का है प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (MP Employee DA News) चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है।
प्रदेश के कर्मचारियों का भी डीए 46 प्रतिशत जुलाई 2023 से ही किया जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए करीब 1300 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।
पेंशनर के मामले में छग की सहमति जरुरी
पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत (MP Employee DA News) दी जा रही है। यदि सरकार इसमें में 4 प्रतिशत की वृद्धि करती है तो प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनरों को भुगतान से पहले छत्तीसगढ़ सरकार से इसकी सहमति लेना होगी।
राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।
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कर्मचारी संगठन ने दी चेतावनी
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर आचार संहिता के नाम पर सरकार उन्हें अटका देगी।
जबकि आचार संहिता में छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत बढ़ाकर महंगाई भत्ता दिया गया है।
संगठनों द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया और आश्वासन न मिलने पर फरवरी माह में अपने महंगाई भत्ते और राहत (MP Employee DA News) के लिए तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
