Employment News: युवाओं के लिए अच्‍छी खबर, Chhattisgarh सरकार इस तरीके से देगी रोजगार; मंत्री ने मांगी ये रिपोर्ट

   हाइलाइट्स

• किस उद्योग में कितने को स्‍थानीय रोजगार

• अकुशल श्रेणी में 100% को रोजगार जरूरी

• छत्‍तीसगढ़ में दो साल में 107 एमओयू हुए

Employment News: छत्‍तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार उपलब्‍ध कराने के लिए बीजेपी की विष्‍णुदेव साय सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने एमओयू की व्‍यापक समीक्षा रिपोर्ट मांगी है।

इस रिपोर्ट में युवाओं की जानकारी मांगी गई है। इस रिपोर्ट में ये प्रमुखकता से मांग की है कि इसमें छत्‍तीसगढ़ के कितने युवा ऐसे हैं जो प्रदेश से पलायन कर चुके हैं।

इसके अलावा छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में दूसरे बाहरी कितने इसकी रिपोर्ट भी मांगी। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्‍तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार (Employment News) उपलब्‍ध कराने के लिए सरकार बड़ा प्‍लान बना सकती है।

   कलेक्‍टरों को लिखा पत्र 

छत्‍तीसगढ़ उद्योग (Chhattisgarh Industry) मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार (Employment News) के अवसर दिलाने के उद्देश्य को लेकर प्रदेश की सभी फैक्‍ट्री में काम कर रहे स्‍थानीय लोगों की और बाहरी यानी दूसरे राज्‍यों के लोगों की जानकारी मांगी गई है।

इसको लेकर मंत्री के निर्देश पर विभागीय सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। बता दें कि हाल ही में उद्योग मंत्री कोरबा जिले में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय लोगों की जानकारी सात दिन के अंदर मांगी गई थी।

   फैक्‍ट्री में रोजगार के प्रावधान

मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश जारी कर प्रदेशभर से जानकारी मांगी है। मंत्री ने कहा कि उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार (Employment News) के मौके कम दिए जा रहे हैं।

जबकि आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए अकुशल श्रेणी में न्यूनतम 100%, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 70% और प्रबंधकीय श्रेणी में न्यूनतम 40% रोजगार का नियम है।

मंत्री देवांगन ने जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित होने वाले उद्योगों में सभी  श्रेणियों में राज्य के स्थानीय और अन्य राज्यों के श्रमिकों को उपलब्ध कराए रोजगार की जानकारी मांगी है।

   2023 तक 107 एमओयू हुए हैं

उद्योग मंत्री देवांगन ने उद्योग सचिव को एमओयू के बाद उद्योग नहीं लगने पर सभी एमओयू की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं।

बता दें कि प्रदेश में जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक कुल 107 एमओयू हुए, इसमें से 1 एमओयू निरस्त हो गया है।

जबकि 12 उद्योगों से उत्पादन शुरू हो चुका है। 95 उद्योग में उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है।

   प्रदेश से रोकेंगे पलायन

वाणिज्‍य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने जानकारी दी कि छत्‍तीसगढ़ से युवाओं का पलायन रोकना हमारा उद्देश्‍य है।

स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार (Employment News) मिले, प्रदेश से मजदूरों को पलायन न हो, उन्‍हें इसकी जरूरत न पड़े।

इस प्रयास के लिए विस्‍तार से स्‍थानीय और बाहरी लोगों की फैक्ट्रियों में कितनी भागीदारी है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा एमओयू के बाद उद्योग क्‍यों नहीं लग पाए हैं, इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

   केंद्र से समन्‍वय बनाने का आग्रह

उद्योग मंत्री ने सीएम विष्णुदेव साय से सीएसआर मद का व्यय व निर्माण कार्य राज्य शासन (State Govt) से संपादित करने के साथ ही केंद्र सरकार (Central Government) से आवश्यक समन्वय स्‍थापित करने का निवेदन किया है।

देवांगन ने सीएम को इसको लेकर पत्र लिखा है, इसमें उल्लेख है कि पिछले विधानसभा सत्र में कई विधायकों के माध्यम से उद्योगों के लाभ से सृजित होने वाली सीएसआर मद से होने वाले कार्यों की जानकारी शासन से चाही गई थी।

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   इन पर हो राशि खर्च

छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में चल रही राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक और निजी उपक्रम, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट सहित सभी उद्योग सीएसआर मद के तहत सालाना 1 हजार करोड़ रूपए खर्च करते हैं।

मंत्री का कोशिश है कि राज्य सरकार के माध्यम से ये राशि खर्च की जाए। ताकि उद्योगों से प्रभावित लोगों के साथ ही अधिक से अधिक जरूरत जैसे- हेल्‍थ, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई, आधारभूत संरचना पर सीएसआर राशि खर्च की जा सके।