UP Cabinet Meeting Decision: किसानों के हित में बड़ा फैसला, प्रदेश में बनेगा पहला सीड पार्क, डेढ़ गुना बढ़ेगा उत्पादन

Yogi Cabinet Meeting; उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज लोकभवन में आयोजित होगी। बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम समेत 12 अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी।

Yogi Cabinet Meeting

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Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और नागरिक हितों से जुड़े कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने "ऑपरेशन सिंदूर" की सफलता पर सेना और प्रधानमंत्री के पराक्रम को सराहा और इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

यूपी को मिला पहला सीड पार्क

  • उत्तर प्रदेश में पहला सीड पार्क लखनऊ में स्थापित होगा।

  • यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा।

  • 130.63 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसकी लागत ₹251.70 करोड़ होगी।

नगर विकास विभाग के फैसले

  • अमृत योजना में निकायों के निकाय अंश में कमी को मंजूरी।

  • अमृत योजना-1 के तहत 7 नगर निकायों के ₹90 करोड़ के अंशदान को माफ किया गया।

पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग

  • दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी।

  • नई डेयरी यूनिट के लिए 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा।

  • इससे निवेश और दुग्ध प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा।

औद्योगिक विकास विभाग

  • RCCPL रायबरेली की सब्सिडी में संशोधन को स्वीकृति।
  • निम्न निवेशकों को एलओसी (Letter of Comfort) जारी करने को मंजूरी:
  • JK Cement प्रयागराज – ₹450.92 करोड़
  • Moon Beverages हापुड़ – ₹469.61 करोड़
  • Silver Pulp & Paper Mill मुज़फ्फरनगर – ₹403.88 करोड़
  • Global Spirits लिमिटेड लखीमपुर – ₹399.74 करोड़
  • Chandpur Enterprises – ₹273.9 करोड़

ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास

  • ग्राम सभाओं की बैठकों में होने वाले व्ययों हेतु प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति।

  • पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी।

नागरिक उड्डयन विभाग

  • निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक पुनर्निधारण को मंजूरी।

  • पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मियों को 7वां वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव पास।

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