UP Yogi Cabinet Decisions:EWS के मेधावी छात्रों को पीजी शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी सरकार,3 नई निजी यूनिवर्सिटी को मंजूरी

Yogi Cabinet Decision 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, साथ ही दो सप्लीमेंटरी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, वित्तीय सुधार, महिला सुरक्षा और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। आइए जानते हैं कैबिनेट मीटिंग में पारित प्रमुख प्रस्तावों के बारे में विस्तार से: 

मास्टर्स की पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा विदेश

योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब हर साल यूपी के 5 छात्रों को मास्टर्स की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत यह छात्र कैंब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ सकेंगे। प्रति छात्र करीब 23 लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, बाकी खर्च ब्रिटेन की एफसीडीओ संस्था उठाएगी। यह योजना फिलहाल 2027 तक जारी रहेगी।

चिवनिंग एक ब्रिटिश प्रशासनिक इकाई है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की मंजूरी

योगी सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है:

वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर

के.डी. विश्वविद्यालय, मथुरा

बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी

इसके अतिरिक्त, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को संचालित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।

वित्त विभाग के अहम प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में संशोधन किया गया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) में भूमि अर्जन व परिसंपत्तियों पर CAG की रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का प्रस्ताव पारित हुआ।

छठा राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27) को भी विधानमंडल में पेश करने की मंजूरी मिली।

माध्यमिक शिक्षा में संशोधन

जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अन्य अवस्थापना विकास के लिए सहयोगी अनुदान योजना की गाइडलाइन्स में संशोधन किया गया। यह संशोधन 12 जून 2023 के शासनादेश में किया गया है।

नगर विकास विभाग के अहम निर्णय

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 305 (1) में संशोधन करते हुए आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा और उसके नवीकरण की अवधि को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।

सिंचाई और जल संसाधन विभाग

प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 561.20 करोड़ रुपये (GST सहित) की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई। यह परियोजना नाबार्ड द्वारा पोषित होगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2002 में संशोधन करते हुए धारा 24 (1) (A) जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित विधेयक को राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

गृह विभाग के दो बड़े फैसले

स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से बजट की व्यवस्था की जाएगी।

वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी, बदायूं के लिए 82 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह वाहन महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) को सशक्त करने के लिए खरीदे जाएंगे।