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Image source- AJEnglish
वाशिंगटन। (एपी) अमेरिकी सीनेट ने कोरोना वायरस (US Senate)की मार से उबरने के लिए शनिवार को 1,900 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके डेमोक्रेटिक सहयोगियों की जीत माना जा रहा है। बाइडन महामारी से निपटने और आर्थिक मंदी से देश को बाहर (US Senate)निकालने के लिए इस विधेयक को अहम बताते रहे हैं। सीनेट ने 49 के मुकाबले 50 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य डैन सुलिवन मतदान में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। सीनेट में शुक्रवार रात भी संसोधन पेश हुए, जिनमें से अधिकतर संशोधन रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किए और सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। रात भर जागने के बाद सीनेट ने शनिवार दोपहर को विधेयक को मंजूरी दी।
US Senate takes up massive 1.9 trillion COVID-19 rescue bill wanted by Biden https://t.co/0dtispvbvP pic.twitter.com/poRXSF40WO
— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2021
उपराष्ट्रपति के पास निर्णायक वोट का अधिकार
विधेयक को अगले सप्ताह मंजूरी के लिए प्रतिनिधि (US Senate) सभा भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे बाइडन के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के 50-50 सदस्य हैं और किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार है। ऐसे में इस विधेयक को पारित कराना बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक उपलब्धि भी है। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 10 सदस्यों की मामूली बढ़त है। इस विधेयक को पारित करना बाइडन की सबसे बड़ी शुरुआती प्राथमिकता है।
अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा कोविड से निपटने पर खर्च
इस विधेयक के तहत पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था (US Senate) का करीब 10वां हिस्सा कोरोना वायरस से निपटने और सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। बाइडन ने मतदान के बाद व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस देश ने बहुत देर तक बहुत कुछ सहा है और यह पैकेज इन मुश्किलों को कम करने, देश की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने और हमें बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।’’इस विधेयक (US Senate) में अधिकतर अमेरिकी नागरिकों को सीधे 1,400 डॉलर का भुगतान किए जाने और आपात बेरोजगारी लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
