MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश के हर विकासखंड के एक गांव में वृंदावन ग्राम बनेगा। सभी नगरीय निकायों में गीता भवन खोल जाएंगे। मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा और भी बड़े फैसले लिए गए। इस बार भी बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/AnH5I299pW
— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 3, 2024
वृंदावन ग्रामों का विकास
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) में सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर विकासखंड में एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा। ये गांव स्वावलंबी एवं स्वच्छ और निर्मल होंगे। इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। वनांचल में वनोपज संग्रहण केन्द्र भी होंगे। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के इस्तेमाल से ग्राम नए स्वरूप में सामने आएंगे।
शहरों में बनेंगे गीता भवन केंद्र
सीएम मोहन ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन शुरू किए जाएंगे। ये वैचारिक अध्ययन केन्द्र भी होंगे। यहां पढ़ने-लिखने की व्यवस्था होगी। भारतीय संस्कृति के बारे में बताने वाली पुस्तकें होंगी। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आवश्यक साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग इस अभिनव योजना की रूपरेखा तैयार करेगा। इसके बाद गतिविधियां शुरू होंगी।
नर्मदापुरम में बनेगा इक्युप्मेंट्स जोन
नर्मदापुरम में बाबई के मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया में रिमूवल एनर्जी और एनर्जी से संबंधित इक्युप्मेंट्स बनाने के लिए जोन बनेगा। 227 एकड़ जमीन में इस जोन को बनाने में 93.50 करोड़ की लागत आएगी। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च उठाएगी।
ट्रांसफर पॉलिसी फिर अटकी
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी के सवाल पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक सवा साल से लगी है। जून 2023 के बाद से ट्रांसफर नहीं हुए हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले
1. जावद और नीमच में 4197 करोड़ रुपए की लागत से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना चलाई जाएगी।
2. मुरैना के सीतापुर में 111 करोड़ की लागत से फुटवेयर पार्क बनेगा।
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रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से बढ़ रहे रोजगार
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है। हाल ही में 28 अगस्त को ग्वालियर में सम्पन्न कॉन्क्लेव में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 4 हजार से अधिक प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हुए। लगभग 400 बायर-सेलर मीट हुईं। करीब 8 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 27 सितंबर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां हो रही है। अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा।
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मध्यप्रदेश में रेल परियोजना को स्वीकृति
मध्यप्रदेश में इंदौर-मनमाड़ ब्रॉडगेज डबल लाइन को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। 18036 करोड़ की लागत की ये रेल परियोजना प्रदेश के लिए नई लाइफ लाइन होगी। इकॉनामिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर और आसपास के जिलों को लाभ मिलेगा। यहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलें दौड़ेंगी। प्रदेश के हर जिले को फायदा मिलेगा। ग्वालियर से सीधे बंदरगाह तक जाने की कनेक्टिविटी कम दूरी के साथ मिलेगी।
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