77th Independence Day: अगले महीने विश्वकर्मा जयंती पर शुरू होगी योजना, जानें पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणाएं

नई दिल्ली। 77th Independence Day देशभर में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण कर देश वासियों के लिए योजनाओं का पिटारा भी खोला। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कई समुदायों को नई ताकत देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ‘विश्वकर्मा योजना’ आरंभ की जाएगी।

इस योजना से किन्हे होगा लाभ

आपको बताते चलें,  77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना भारत के लाखों व्यवसाइयों और कारीगरों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

प्रधानमंत्री ने कुछ पेशेवर कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यों में लगे ज्यादातर लोग ओबीसी समुदाय से हैं। मोदी ने कहा, ‘‘इन लोगों को नई ताकत देने के लिए, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर करीब 13-15 हजार करोड़ रुपये से विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की जाएगी।

जन औषधि केंद्रों की बढ़ाई संख्या

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार 'जन औषधि केंद्रों' की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है।उन्होंने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जन औषधि केंद्रों ने लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को नई शक्ति दी है।प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगर किसी को मधुमेह हो जाता है, तो उसे करीब 3,000 रुपये मासिक खर्च करना पड़ता है।

जिन दवाओं की कीमत 100 रुपये है, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हम उन्हें 10 से 15 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं।'उन्होंने कहा कि अब सरकार की योजना 'जन औषधि केंद्रों' की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। सभी के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'जन औषधि केंद्र' स्थापित किए गए हैं।

अपना घर वालों का सपना होगा पूरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शहरों में ‘अपना घर’ का सपना देखने वाले लोगों के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लायेगी और इसके माध्यम से बैंक रिण में राहत प्रदान की जायेगी। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लायेगी जिनका अपना आवास नहीं है।

अभी आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को क्रियान्वित कर रहा है जिसकी शुरूआत 25 जून 2015 को हुई थी। इस वर्ष 31 जुलाई तक पीएमएवाई-यू के तहत 1.18 करोड़ मकान मंजूर किये गए हैं जिनमें से 76.02 लाख मकान लाभार्थियों को आवंटित किये गये हैं।

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