SC में विजय शाह मामले में सुनवाई: SIT को जांच के लिए और समय दिया, मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, अब कब होगी सुनवाई?

SIT ने मंत्री शाह के खिलाफ जुटाए डिजिटल सबूत

तीन आईपीएस अधिकारियों के विशेष जांच दल ने मंगलवार को अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। तीनों अधिकारियों ने 21 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर मामले में जांच शुरू की थी। एसआईटी ने इस मंत्री शाह के विवादित बयान से जुड़े सबूत और दस्तावेज मानपुर थाने से लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है।

मंत्री विजय शाह के बयान नहीं

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ डिजिटल सबूत जुटाए हैं, जिसमें उनके द्वारा जारी किए गए वीडियो बयान शामिल हैं। इन वीडियो को हैश वैल्यू के माध्यम से सत्यापित किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसआईटी ने इस वीडियो को ही शाह के खिलाफ बड़ा सबूत माना है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में उन लोगों के भी बयान दर्ज किए है जो 11 मई को रायकुंडा गांव में हुए कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थे। हालांकि, टीम ने मंत्री विजय शाह के बयान नहीं लिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT का गठन

मंत्री विजय ने जबलपुर हाईकोर्ट के 14 मई के FIR दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में 19 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री शाह की माफी को नामंजूर कर दिया था, साथ ही उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही मामले में जांच के लिए शीर्ष अदालत ने एसआईटी गठित का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने मंत्री शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

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एमपी हाईकोर्ट ने लगाई थी मंत्री को फटकार

बता दें कि भारतीय सेना की कर्नल कुरैशी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी को बवाल मचा हुआ है। बिगड़े बोल बोलने वाले मंत्री विजय के मामले में सत्ता और संगठन ने गंभीरता दिखाई है। उन्हें सत्ता और संगठन से फटकार लगी है। वहीं विवादित बयान को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच जबलपुर हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद मंत्री शाह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ कोर्ट ने टिप्पणी करने और गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बयान में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकवादियों की बहन’ कहा था। उनके इस बयान पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 (1)(b) और 197(1)(c) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

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