CG Vehicle E-Detection System: कानून तोड़ने वाले वाहनों की अब खैर नहीं, छत्तीसगढ़ में नया सिस्टम लागू

छत्तीसगढ़ में फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज वाले वाहनों का नेशनल हाईवे पर ई-डिटेक्शन से होगा ऑटोमैटिक चालान।

CG Vehicle E-Detection System: कानून तोड़ने वाले वाहनों की अब खैर नहीं, छत्तीसगढ़ में नया सिस्टम लागू

रायपुर। CG Vehicle E-Detection System : छत्तीसगढ़ में अब नया सिस्टम लागू हो चुका है, जिसके बाद प्रदेशभर में कानून तोड़ने वाले वाहनों की अब खैर नहीं। अगर किसी वाहन चाल द्वारा फिटनेस, टैक्स और बिना दस्तावेज वाले वाहनों को नेशनल हाईवे से निकाला गया तो यहां ई-डिटेक्शन से उनका ऑटोमैटिक चालान CG Vehicle E-Detection System कट जाएगा।

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दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल की मंशा पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में सड़क दुर्घटनाओं CG Vehicle E-Detection System को रोकने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश के नेशनल हाईवे पर कानून का पालन न करने वाले वाहनों पर छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एनआईसी उड़ीसा के साथ हाथ मिलकर ई-डिटेक्शन पोर्टल CG Vehicle E-Detection System के लिए विकसित किया गया है।

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अब प्रदेश में ई-डिटेक्शन पोर्टल शुरू होने के बाद नेशनल हाईवे से गुजरने वाले सभी वाहनों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर इस दौरान वाहन के कागजों या फिटनेस में किसी तरह की कोई परेशानी मिलती है तो ई-डिटेक्शन पोर्टल CG Vehicle E-Detection Systemका माध्यम में कार्रवाई हो सकेगी।

फस्टैग के माध्यम से तस्वीर निकाली जाएगी

नए सिस्टम के तहत किसी भी टोल नाके से गुरने वाले वाहनों की जानकारी फस्टैग के माध्यम से तस्वीर लेकर निकाली जाएगी। डेटा एकत्रित किया जाएगा। दस्तावेजों को कमी पाई जाने पर ई-डिटेक्शन पोर्टल CG Vehicle E-Detection System स्वचालित रूप से ही वाहन चालान काट देगा। इसकी जानकारी वाहन चालक के लिए एसएमएस के जरिए मिलेगी।

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अगर मौके पर किसी भी वाहन चालका द्वारा चालान जमा नहीं किया जाता तो उसके वाहन को आरटीओ से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब यह सिस्टम लागू होने के बाद वाहनों का फिटनेस, टैक्स, बीमा और पीयूसी ओके रखना होगा। इस नए सिस्टम CG Vehicle E-Detection System को लागू करने का निर्णय सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति (एससीसीओआरएस) की सिफारिश के बाद लिया गया है।

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