Vehicle Scrappage Policy: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने का आदेश जारी किया है जिसे सरकार ने आदेश में कहा कि, जो वाहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं हैं इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाए।
वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला
आपको बताते चलें कि, इस बड़े फैसले को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने लिया है जिसमें कहा कि, दिल्ली और कई हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जिसे लेकर पहले ही 1 अप्रैल 2022 के बाद से ही किसी भी 15 साल पुरानी गाड़ियों को रिन्यू न करने का आदेश दिया था. इसमें सभी तरह की सरकारी गाड़ियां जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSUs और म्युनिसिपल बोर्ड आदि की गाड़ियां शामिल थी।
अब नहीं चलेगी पुरानी सरकारी गाड़ियां
आपको बताते चलें कि, पहले ही प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ‘वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’ लाने की घोषणा की थी. इसके जरिए सरकार ने यह प्लान बनाया था कि अब कोई भी सरकारी विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ी यूज नहीं करेगा. वहीं आम लोग अपनी 20 साल से अधिक पुरानी पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गाड़ी के 15 साल के इस्तेमाल के बाद उसका ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट कराना आवश्यक होगा. इससे यह पता चल जाएगा की गाड़ी की कंडीशन कैसी है. इसके साथ ही अगर गाड़ी इस टेस्ट में फेल हो जाती है तो वाहन के मालिक पर भारी जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है।
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