UP Voter List Revision Update: यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी, 14% लोगों की सुनवाई अभी भी बाकी

UP Voter List Revision Update: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बड़ी संख्या में मतदाताओं की सुनवाई भी की जा चुकी है।

3 करोड़ मतदाताओं को भेजे गए नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के तहत लगभग सवा तीन करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत नोटिस जनरेट (Notice Generate) कर दिए गए थे, जिनमें से 3.06 करोड़ नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं।

इन नोटिसों के आधार पर मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके।

दावा-आपत्तियों पर बड़ी संख्या में हुई सुनवाई

नवदीप रिणवा के अनुसार अब तक करीब 85.5 प्रतिशत मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके लिए राज्यभर में 403 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) नियुक्त किए गए थे।

इन अधिकारियों की निगरानी में प्रदेश के 5621 स्थानों पर सुनवाई की प्रक्रिया आयोजित की गई। अभी लगभग 14 प्रतिशत मामलों की सुनवाई शेष है, जिस पर काम तेजी से जारी है।

दो महीने चला दावा-आपत्ति दर्ज करने का समय

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हुई थी। प्रारंभिक अवधि के बाद इसे दो बार बढ़ाया गया, जिसके बाद मतदाताओं को कुल मिलाकर करीब दो महीने का समय मिला।

इस दौरान राज्यभर से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी जांच और सुनवाई की प्रक्रिया निर्वाचन विभाग द्वारा लगातार की जा रही है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मिले लाखों आवेदन

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म 6 (Form 6) के तहत कुल 86,69,073 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 70,69,710 आवेदन दावा और आपत्तियों की अवधि के दौरान जमा किए गए।

इन आवेदनों के माध्यम से नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

नाम हटाने और सुधार के लिए भी आए आवेदन

नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म 7 (Form 7) के तहत 2,68,682 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं अब तक कुल मिलाकर 3,18,140 आवेदन इस श्रेणी में आए हैं।

इसके अलावा मतदाता विवरण में संशोधन या सुधार के लिए फार्म 8 (Form 8) के तहत 16,33,578 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के अनुरोध शामिल हैं।

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भी आवेदन

निर्वाचन विभाग ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी विशेष प्रावधान रखा है। इसके तहत फार्म 6A (Form 6A) के माध्यम से आवेदन किए जाते हैं। अब तक इस श्रेणी में 2,624 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इन आवेदनों के जरिए विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 

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राजनीतिक दलों का मिला सहयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का भी सहयोग मिला है। प्रदेश में छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल (Recognized National Parties) और दो राज्यीय दल (State Parties) सक्रिय हैं।

सात राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर पर अपने प्रतिनिधि यानी बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agent) नियुक्त किए हैं, ताकि प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। 

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बड़ी संख्या में नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट

प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की ओर से कुल 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा एजेंट भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से और दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी (SP) की ओर से नियुक्त किए गए हैं। 

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नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें भी आयोजित की गईं, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। 

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