UP Budget 2026: 43 हजार करोड़ की नई योजनाएं- स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर, अयोध्या समेत ये सिटी बनेंगी स्मार्ट

UP Budget 2026: योगी सरकार ने बजट 2026-27 के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस किया है। बजट में 43 हजार करोड़ की नई योजनाएं शामिल है। साथ ही साथ सड़क-सेतु और सिंचाई के लिए 34,468 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ अयोध्या समेत 7 और शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अर्जन के लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है।   

शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजीगत खर्च पर बढ़ा जोर

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को बताया कि इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है। प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर 19.5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है।

43 हजार करोड़ की नई योजनाएं

बजट में करीब 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत स्टेट डाटा अथॉरिटी (State Data Authority) और डाटा सेंटर क्लस्टर (Data Center Cluster) की स्थापना की जाएगी, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क, सेतु और सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी राशि

प्रदेश में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 3 हजार करोड़ रुपये और सिंचाई योजनाओं के लिए 18 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और कृषि को मजबूती मिलने की बात कही गई है। 

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल बनाने की तैयारी

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत (Jan Vishwas Principle) के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और अन्य प्रक्रियाओं को और सरल और सुगम बनाने की दिशा में काम करेगी, ताकि निवेशकों को राहत मिल सके।

युवाओं के कौशल और रोजगार पर मिशन मोड में काम

बजट भाषण में कहा गया कि जिन युवाओं के पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता होती है, वे लंबे समय तक बेरोजगार नहीं रहते। इसी सोच के साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन (Skill Development) को मिशन मोड में संचालित किया जाएगा।

50 लाख करोड़ के एमओयू और निवेश का दावा

सरकार के अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) साइन किए जा चुके हैं, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार के सृजन की संभावना है। साथ ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित हो चुके हैं।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में यूपी

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा यूपी में होता है। वहीं भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूनिट्स प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

अयोध्या समेत 7 नगर निगम बनेंगे स्मार्ट सिटी

बजट में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) के लिए 2111 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को बढ़ावा

नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Chief Minister Yuva Udyami Vikas Abhiyan) के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन मिलने की बात कही गई है।