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US Reciprocal Tariff: राष्ट्रपति ट्रम्प ने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर लगाई रोक, 10% लगेगा, चीन का टैरिफ बढ़ाया

US Reciprocal Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। चीन को राहत नहीं दी है। उस पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है।

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Rahul Garhwal
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हाइलाइट्स

  • अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर लगाई रोक
  • 90 दिनों पर रेसिप्रोकल टैरिफ पर ट्रंप की रोक
  • ट्रंप ने चीन पर 104% से 125% किया टैरिफ
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US Reciprocal Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि कोई भी देश जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, उसे तुरंत नए और काफी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपना फैसला होल्ड करने के पीछे देशों के साथ बातचीत का हवाला दिया है।

सभी देशों पर फिलहाल 10 प्रतिशत टैरिफ

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी कि टैरिफ लेवल को घटाकर सभी देशों के लिए 10% कर दिया जाएगा, जो कई देशों के लिए एक जरूरी कटौती होगी।

चीन को झटका, 104 से 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ छूट में शामिल नहीं किया है। बल्कि चीन पर 104% से बढ़ाकर 125% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने ये टैरिफ चीन की ओर से लगाए 84 प्रतिशत टैरिफ के बाद बढ़ाया है।

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[caption id="attachment_792911" align="alignnone" width="625"]trump अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग[/caption]

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर ये लिखा

चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए अनादर दिखाया है, उसकी वजह से मैं चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि चीन आने वाले वक्त में यह बात समझ जाएगा कि अब अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन चले गए हैं।

भारत पर 26% टैरिफ

डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत सख्त रुख अपना रहा है, जबकि मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं।

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दूसरे देशों पर इतना टैरिफ

यूरोपीय यूनियन - 20%

साउथ कोरिया - 25%

जापान - 24%

वियतनाम - 46%

ताइवान - 32%

अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके मुकाबले आधा टैरिफ लगाने की नीति अपनाई है।

EU ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया

यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर 25% तक टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसमें सोयाबीन, मांस, अंडा, लोहा, स्टील, कपड़ा और आइसक्रीम जैसे उत्पाद शामिल हैं।

चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर सख्ती बढ़ाई

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 12 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। इससे पहले 6 कंपनियों को 'गैर-भरोसेमंद' घोषित किया गया था।

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[caption id="attachment_792912" align="alignnone" width="651"]china चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग[/caption]

चीन पर पहले भी लगाए गए थे टैक्स

फरवरी और मार्च में ट्रम्प ने चीन पर 10-10% टैरिफ लगाया था। अप्रैल में इसे 34% और बढ़ाया गया। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 34% टैक्स लगा दिया।

फिर ट्रम्प ने चेतावनी दी और टैक्स बढ़ा दिया

ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर चीन अपने टैरिफ वापस नहीं लेता, तो अमेरिका और अधिक टैरिफ लगाएगा। इसके बाद अमेरिका ने चीन पर कुल 125% तक टैरिफ लागू कर दिए।

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Trump China Tariff war 2025

चीन बोला- हम ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं

चीन ने ट्रम्प की धमकियों पर कहा कि अमेरिका गलती पर गलती कर रहा है और हम दबाव में नहीं आएंगे। अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन तैयार है और इससे और मजबूत होकर उभरेगा। एक चीनी अखबार ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर होगा, लेकिन इससे कोई बड़ा संकट नहीं आएगा।

चीन ने उद्योग और तकनीक में निवेश बढ़ाया

चीन ने अपनी तैयारियों को मजबूत करते हुए इंडस्ट्री में 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज दिया है। हुआवेई ने शंघाई में एक बड़ा रिसर्च सेंटर शुरू किया है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन को और मजबूत बनाएगा।

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ट्रम्प बोले- आलोचक धोखेबाज हैं

ट्रम्प ने टैरिफ की आलोचना करने वालों को धोखेबाज बताया और कहा कि वे तब नहीं बोले जब अमेरिका ने हजारों फैक्ट्रियां खो दी थीं। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका हर दिन 2 अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ एक ऐसी दवा है, जिससे थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन यह अमेरिका को लंबे समय तक मजबूत बनाएगी।

UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव, अब दुकानदार को एक बार में भेज सकते हैं इतना पैसा, NPCI का फैसला

UPI Rules 2025

UPI Rules 2025: UPI यूज़र्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब आप जब किसी दुकान या मर्चेंट को UPI से पेमेंट करेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन की लिमिट को तय करने का अधिकार NPCI को मिल गया है। यानी अब NPCI ये तय करेगा कि एक बार में मर्चेंट को कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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