USA Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden के प्रशासन ने H-1B वीजा नियमों में ढील दी है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए स्पेसिफ़िक स्किल वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना आसान हो गया है और F-1 स्टूडेंट वीजा को H-1B वीजा में कनवर्ट करना आसान हो गया है। इस कदम से हजारों भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोस को फायदा मिलने की संभावना है।
H-1B वीज़ा एक नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा है. ये वीजा अमेरिकी कंपनियों को ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन्स में विदेशी वकर्स को अपॉइंट करने की परमिशन देता है जिनमें प्रोफेशनल्स या टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती के लिए इन वीज़ा पर निर्भर रहती है।
इन बदलावों से होगा लाभ
मंगलवार 17 दिसंबर को होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा घोषित इस नियम का उद्देश्य कुछ पदों और गैर-लाभकारी और सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेफिनेशन और क्राइटेरिया को आधुनिक बनाकर एम्पलाई और वर्कर को ज्यादा सुविधा देना है।
एक ऑफिशियल रिलीज़ में कहा गया है कि इन बदलावों से अमेरिकी नियोक्ताओं को अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार अपाइंट करने और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटर बने रहने में मदद मिलेगी।
DHS के अनुसार, यह नियम F-1 वीजा वाले उन छात्रों के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जो अपने वीजा को H-1B में बदलना चाहते हैं।
H-1B कार्यक्रम में बड़े बदलाव
सीमा-मुक्त संगठनों की आधुनिक परिभाषाएं
गैर-लाभकारी और सरकारी अनुसंधान संगठनों को अब पूंजी-मुक्त माना जाता है यदि उनकी “मुख्य गतिविधि” रिसर्च है। संशोधित परिभाषा, अनुसंधान में “मुख्य रूप से संलग्न” होने के पहले के अस्पष्ट मानदंड को प्रतिस्थापित करती है।
एफ-1 वीज़ा धारकों के लिए बेहतर संक्रमण
एफ-1 वीजा पर एच-1बी स्थिति में स्थानांतरित होने वाले छात्रों को कानूनी स्थिति और रोजगार प्राधिकरण में कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
वीज़ा विस्तार के लिए तेज प्रोसेस
USCIS उन लोगों के आवेदनों के प्रोसेस में तेजी लाएगा जिन्हें पहले H-1B वीज़ा के लिए मंजूरी मिल चुकी है।
नियोक्ताओं के लिए नया फ्लेक्सिबिलिटी
एम्प्लायर स्पेसिफिक बिजनेस आवश्यकताओं के आधार पर H-1B वर्कस को नियुक्त कर सकते हैं।
नियंत्रित हित वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता
H-1B धारक जो अपने याचिकाकर्ता संगठन में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी रखते हैं, वे पात्र हो सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त निगरानी
USCIS अब जांच करेगा, गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाएगा, साथ ही वेरिफिइड करेगा कि परिचालन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
रिवाइज्ड फॉर्म I-129
17 जनवरी 2025 से सभी आवेदनों के लिए याचिका प्रपत्र का नया संस्करण आवश्यक होगा।
साल भर के आवेदन सीमित
लिमिट फ्री संगठन ऑर्गेनाइजेशन सीमाओं का सामना किए बिना पूरे वर्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
लॉटरी सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना
सिस्टम में बड़ी संख्या में आवेदन भेजने वाले संगठनों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे वैलिड आवेदकों के लिए निष्पक्षता में सुधार होगा।
यह भी पढ़ें- UP Ayodhya Train Cancelled News: रेलवे ने 7 जनवरी तक के लिए कैंसिल कर दीं ये ट्रेनें, कहीं आपकी भी तो नहीं शामिल
चैनल से जुड़ें
