हाइलाइट्स

• US-China Tariff War से मिलेगा यूपी को फायदा।
• ‘इन्वेस्ट यूपी’ को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा।
• 25-27 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो।

US-China Tariff War: अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर को उत्तर प्रदेश सरकार एक सुनहरे अवसर में बदलने की तैयारी कर रही है। बेहतर कानून व्यवस्था, वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप और स्किल्ड लेबर फोर्स तथा MSME सेक्टर को मिल रहे बढ़ावे ने उत्तर प्रदेश को निवेश और निर्यात के नए केंद्र के रूप में उभारा है। अब सरकार इन संभावनाओं को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए नई निर्यात नीति लाने जा रही है।

'ब्रांड यूपी' की देश-दुनिया में होगी पहचान

इस निर्यात नीति के तहत ‘इन्वेस्ट यूपी’ को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही यूपी के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 27 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसका पार्टनर देश वियतनाम होगा और इसमें भारत समेत 70 देशों के लाखों लोग शामिल होंगे।

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इस आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर और विभिन्न एयरपोर्ट्स व रेलवे स्टेशनों पर की जाएगी। साथ ही, सरकार एक निर्यात संवर्धन कोष (export promotion fund) भी स्थापित करने जा रही है, जो ब्रांड यूपी को वैश्विक मंच पर मजबूती देगा।

नई नीति से होगा विस्तार

लेदर और फुटवियर उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश पहले से ही देश में 46% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है। अब सरकार इसे और ऊंचाई देने के लिए नई लेदर एवं फुटवियर नीति लाने जा रही है। तमिलनाडु के बाद ऐसा करने वाला यूपी दूसरा राज्य होगा। इससे कानपुर, उन्नाव और आगरा जैसे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

MSME के लिए टैरिफ वॉर बना वरदान

चीन द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले रोजमर्रा के उत्पादों में अब संभावित खाली स्थान को भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश भर सकता है। 96 लाख MSME इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश में नंबर एक है। इन इकाइयों में बन रहे उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतारने के लिए सरकार निरंतर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चला रही है।

2030 तक तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) ने निर्यात के क्षेत्र में क्रांतिकारी बढ़त दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, ODOP योजना शुरू होने के बाद प्रदेश का निर्यात 88,967 करोड़ से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक यह निर्यात तीन गुना हो जाए।

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