UPI Fraud Prevention: भारत सरकार ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब कुछ खास मोबाइल नंबरों पर किए जाने वाले UPI ट्रांजेक्शन को ब्लॉक किया जाएगा। यह फैसला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) द्वारा लॉन्च किए गए एक नए सिस्टम की मदद से किया जाएगा, जिसे Financial Fraud Risk Indicator (FRI) नाम दिया गया है।

सुरक्षित होगा डिजिटल लेन-देन

DoT के मुताबिक यह नया सिस्टम उसके डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का हिस्सा है। इसका मकसद एक ऐसा डिजिटल माहौल बनाना है जिसमें बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और UPI सर्विस प्रोवाइडर जैसे PhonePe, Paytm और Google Pay हाई रिस्क ट्रांजेक्शन को पहले से पहचान सकें और उन्हें रोका जा सके।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

FRI सिस्टम उन मोबाइल नंबरों को ट्रैक करेगा जो साइबर क्राइम, गलत वेरिफिकेशन या किसी रेगुलेटरी नियम के उल्लंघन से जुड़े होंगे। फिर इन नंबरों को तीन कैटेगरी – मध्यम, हाई और बहुत हाई रिस्क – में बांटा जाएगा। यह डेटा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), DoT के चक्षु प्लेटफॉर्म, और बैंकों के इनपुट से इकट्ठा किया जाएगा।

बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने की पहल

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। फ्रॉड करने वाले अक्सर नए सिम कार्ड्स और फर्जी नंबरों का इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगाते हैं। सरकार की ये नई पहल ऐसे फर्जीवाड़ों पर रोक लगाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।

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