Varanasi Bribery Case: रिश्वत न मिलने पर बुजुर्ग को कागजों में मृत दिखाया, ADO-ग्राम विकास अधिकारी पर केस दर्ज

रिपोर्ट- अभिषेक सिंह

हाइलाइट्स

• रिश्वत न देने पर बुजुर्ग को मृत घोषित किया
• अदालत के आदेश पर दो अफसरों पर केस दर्ज
• पेंशन रोकने की साजिश से बुजुर्ग परेशान

Varanasi Samaj Kalyan Vibhag bribery case: वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महज चंद हजार रुपये की रिश्वत न मिलने पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को कागजों में मृत दिखा दिया गया। आरोप है कि समाज कल्याण विभाग के एडीओ और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने वृद्धावस्था पेंशन रोकने के लिए जानबूझकर बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।

पीड़ित बुजुर्ग ने जब शिकायतों के बावजूद कहीं से न्याय नहीं पाया तो अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

अदालत के आदेश से दर्ज हुआ मुकदमा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पाने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद पांडे को जब पता चला कि उन्हें समाज कल्याण विभाग ने मृत घोषित कर दिया है और उनकी वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई है, तो उन्होंने जिला अदालत में परिवाद दाखिल किया।

अदालत ने पूरा मामला सुनने के बाद राजातालाब थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों अधिकारियों पर IPC की धाराएं 198, 201, 337, 336(3), 340(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।

रिश्वत नहीं देने पर दी थी धमकी

मामले की शुरुआत 2024 में हुई जब दुर्गा प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया। सत्यापन के दौरान ग्राम विकास अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी। बुजुर्ग ने कुछ हजार रुपये दिए, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी ने और पैसे की मांग की और न देने पर आवास निरस्त करने की धमकी दी। शिकायत के बाद उन्हें आवास तो मिल गया, लेकिन अधिकारी इससे नाराज़ हो गए।

समाज कल्याण विभाग ने पेंशन रोक दी

आवास योजना में सफल होने के बाद दुर्गा प्रसाद ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन अक्टूबर 2024 से उनके खाते में पेंशन आना बंद हो गई। जब उन्होंने बैंक में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि उन्हें विभागीय रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है।

बुजुर्ग के उड़े होश

बैंक अधिकारियों से यह जानकारी मिलने के बाद दुर्गा प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने समाज कल्याण विभाग और ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद दिखी।

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