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हाइलाइट्स
- सरकारी शिक्षकों को लिए करीब 13,206 पद खाली
- चयन प्रक्रिया राजकीय विद्यालयों की नियमावली के अनुसार
- इंटर कॉलेज और हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
Teacher Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी कुछ ही दिनों में मिल सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए बड़ी भर्ती निकालने जा रही है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकता है।
दरअसल, प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षकों को लिए करीब 13,206 पद खाली हैं। इस संबंध में कई अलग- अलग संस्थानों में योग्यता के आधार पर भर्ती होनी है जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड में प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिसमें चयन प्रक्रिया राजकीय विद्यालयों की नियमावली के अनुसार होगा।
इंटर कॉलेज हाईस्कूल में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
बता दें कि प्रदेश में सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज और हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इन स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) के पदों पर चयन राजकीय विद्यालयों की चयन नियमावली के अनुसार किया जाएगा।
पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे थे सवाल
गौरतलब है कि सरकार पुरानी व्यवस्था पर ही इन शिक्षकों की भर्ती कर रही थी। जिसमें पारदर्शिता की कमी और विषयों के चयन को लेकर अभ्यर्थियों में विवाद की भावना उत्पन्न होने लगी था। 2016 में भी नियमावली संशोधन का प्रयास किया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी।
नई भर्ती की व्यवस्था
अब राजकीय विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए नई नियमावली लागू हो चुकी है। इसके आधार पर टीजीटी-पीजीटी की भर्ती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को दी जाएगी।
नियमावली में बदलाव
नई नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके तहत भर्ती के लिए नए मानक और शर्तें तय की गई हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
UP Electricity Price: उपभोक्ताओं की जेब पर असर, यूपी में बढ़ सकती है बिजली दरें, अक्टूबर तक आएगा नया टैरिफ प्लान
उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरों को लेकर कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। मई के महीने से बिजली कंपनियों द्वारा संशोधित प्रोफॉर्मा पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियामक आयोग मई के अंत तक इस ARR को सुनवाई के लिए मंजूरी दे सकता है। इसके बाद आम जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी और अक्टूबर तक नई बिजली दरें तय की जा सकती हैं। पढ़ने के लिए क्लिक करें
