UP Single Window System: सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बनेगा नया कानून, बड़े निवेशको को तय समय में मिलेगी अनुमति

UP Single Window System: उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधा देने और तेज़ी से निवेश को ज़मीन पर उतारने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक नया कानून बनाने जा रही है।

UP Single Window System: सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बनेगा नया कानून, बड़े निवेशको को तय समय में मिलेगी अनुमति
हाइलाइट्स 
  • उत्तर प्रदेश में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम
  • सिस्टम में सभी संबंधित विभागों को एक ही मंच पर जोड़ा जाएगा
  • सिस्टम का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर बढ़े निवेश

UP Single Window System: उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधा देने और तेज़ी से निवेश को ज़मीन पर उतारने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक नया कानून बनाने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि बड़े निवेशकों को तय समय सीमा में सभी ज़रूरी अनुमति मिल जाए, ताकि उन्हें अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस सिस्टम में सभी संबंधित विभागों को एक ही मंच पर जोड़ा जाएगा। इन्वेस्ट यूपी इस योजना की मुख्य इकाई होगी, जिसमें 14 विभागों के मंत्री भी सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री इस सिस्टम के अध्यक्ष होंगे और औद्योगिक विकास मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

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सभी विभागों को जोड़ने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित

  • निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
  • सभी विभागों को जोड़ने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
  • इन्वेस्ट यूपी के सीईओ इस पूरी प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  • नीति प्रकोष्ठ, आईटी, उद्यमी मित्र, अवस्थापना, वित्त और विधिक प्रकोष्ठ भी बनाए जाएंगे।
  • यह प्रणाली राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देगी और निवेश की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।

नए सुधारों के तहत कई महत्वपूर्ण कदम

सिस्टम एग्रीगेटर

 इस महीने से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे अलग-अलग विभागों के डेटा का निराकरण एक ही स्थान पर किया जा सकेगा। इससे सूचना और सुविधा देने के लिए टर्नअराउंड समय कम होगा।

पारदर्शिता और कार्रवाई

प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तर के अधिकारियों तक सीधे ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा भी दी गई है।

इन्वेस्ट यूपी

लैंड यूज परिवर्तन प्रक्रिया को धारा-80 के अनुसार छह माह के भीतर डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

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