हाइलाइट्स 

• बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरें में
• विरोध करने वालों को जेल भेजने का आरोप लगाया
• मधुशाला नहीं पाठशाला दो’ हैशटैग के साथ ट्विटर पर चला डिजिटल आंदोलन

UP schools closed: उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (Pairing) के खिलाफ रविवार को एक बड़ा डिजिटल आंदोलन (Digital Movement) देखने को मिला। ‘मधुशाला नहीं पाठशाला दो’ हैशटैग (Hashtag) के साथ एक्स (Twitter) पर चला यह अभियान देश में नंबर-एक (Number-one) पर ट्रेंड (Trend) कर रहा था, जिसने यूपी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरें में

इस आंदोलन में शिक्षकों, शिक्षामित्रों, डीएलएड (D.El.Ed) प्रशिक्षुओं और अभिभावकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और वीडियो व तस्वीरों के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की। रसोइयों के आँसू, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था पर चिंता और महिलाओं की भावनात्मक अपीलों (Emotional Appeals) ने इस आंदोलन को और अधिक बल दिया। पोस्ट में स्कूलों की संख्या घटाने के निर्णय, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर तीखे सवाल उठाए गए।

https://twitter.com/Dharmendra2091/status/1943942540010696871

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विरोध करने वालों को जेल भेजने का आरोप लगाया

शिक्षक नेता सुशील पांडे ने इस आदेश को बच्चों की शिक्षा और लाखों प्रशिक्षुओं के भविष्य के लिए खतरनाक बताया। अटेवा प्रमुख विजय बंधु ने पूछा कि "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का क्या होगा जब गाँवों में स्कूल ही नहीं रहेंगे? डीएलएड (D.El.Ed) नेता रजत सिंह ने सरकार पर विरोध करने वालों को जेल भेजने का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही कहा कि लोगों में संघर्ष की चिंगारी जल चुकी है।

https://twitter.com/NeelamYadavAAP/status/1943969799970652440

27 हजार मधुशाला खोलने का लाइसेंस

वहीं, नितेश पांडे ने कहा कि सरकार की नीतियों ने बीटीसी (BTC) और बीएड (B.Ed) धारकों को डिग्री जलाने की कगार पर ला दिया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यहाँ तक लिखा कि यह कैसा रामराज्य है जहाँ 27 हजार स्कूलों को बंद कर 27 हजार मधुशाला खोलने का लाइसेंस (License) दिया जा रहा है। यह हैशटैग (Hashtag) अब सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है और शिक्षा के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है।

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