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UP Development Project 2025: यूपी में योगी सरकार ने खोला खजाना,  पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी

Uttar Pradesh (UP) Rural Road Development Project Budget Allocation 2025; योगी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 287 नए ग्रामीण मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है

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Bansal news
UP Development Project 2025: यूपी में योगी सरकार ने खोला खजाना,  पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी
रिपोर्ट, आलोक राय, लखनऊ
हाइलाइट्स 
  • पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी
  • 62 आइटीआइ बनेगे आधुनिक 
  • युवाओं को रोजगार के नए अवसर
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 UP Development Project 2025: योगी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 287 नए ग्रामीण मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ये मार्ग झांसी, कानपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, मीरजापुर, प्रयागराज, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर और लखनऊ मंडल में बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग को हर गांव तक संपर्क मार्गों के निर्माण और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत विभाग ने इन मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है।

62 आइटीआइ बनेगे आधुनिक 

दूसरी ओर, प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) को आधुनिक बनाने के लिए 2,189.46 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसके तहत अत्याधुनिक कार्यशालाएं बनाई जाएंगी और नवीनतम मशीनें लगाई जाएंगी। विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक वाहन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, थ्री-डी प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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इस परियोजना के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टीटीएल इस परियोजना पर 1,877.08 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक आइटीआइ के उन्नयन पर 34.54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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नए ट्रेड और प्रशिक्षण सुविधाएं

इसके अलावा, सात नए दीर्घकालीन ट्रेड और 15 अल्पकालीन ट्रेड में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। टीटीएल प्रत्येक संस्थान में पहले दो वर्षों के लिए दो-दो प्रशिक्षक और तीसरे व चौथे वर्ष के लिए एक-एक विषय विशेषज्ञ की तैनाती भी करेगी।

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सीआइआइआइटी का निर्माण

इसके साथ ही, टीटीएल 1,132.62 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा और बरेली में पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इनवेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआइआइआइटी) का निर्माण करेगी। इन केंद्रों में नवप्रयोग और शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।

युवाओं को रोजगार के नए अवसर

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। इन कदमों से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 

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