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हाइलाइट्स
- एआरपी और एसआरजी का वाहन भत्ता बढ़ा ₹4500 हुआ
- टीएलएम निर्माण के लिए ₹500 अतिरिक्त राशि
- डायट मेंटर को अब ₹2000 प्रतिमाह भत्ता मिलेगा
ARP-SRG allowance increased: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में शैक्षणिक सहयोग और पर्यवेक्षण का कार्य कर रहे Academic Resource Person (ARP) और State Resource Group (SRG) को अब पहले से अधिक वाहन भत्ता मिलेगा। करीब छह साल बाद एआरपी और एसआरजी का वाहन भत्ता 2500 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
शिक्षा सुधार के लिए एआरपी और एसआरजी की अहम भूमिका
राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एआरपी और एसआरजी शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं। वे विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर शिक्षकों को पाठ्य सामग्री, टीएलएम (Teaching Learning Material) और शैक्षणिक वीडियो तैयार करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे जनपद स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कराने और राज्य स्तरीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए शैक्षिक भ्रमण भी करते हैं।
इनका लक्ष्य छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जा रहा पाठ अच्छी तरह समझ में आए, और उनका शैक्षिक स्तर बेहतर हो, यही होता है। इन पदों के लिए परिषदीय और डायट के शिक्षकों का चयन किया जाता है।
वाहन भत्ता बढ़ने से भ्रमण कार्य होगा और आसान
पिछली बार 22 अक्टूबर 2019 को वाहन भत्ता निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से एआरपी और एसआरजी को अपने कार्य में काफी राहत मिलेगी और वे स्कूलों का भ्रमण ज्यादा सहजता से कर सकेंगे।
पुराना भत्ता: ₹2500 प्रति माह
नया भत्ता: ₹4500 प्रति माह
डायट मेंटर भत्ता: ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 प्रति माह
टीएलएम निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि: ₹500 प्रति माह
कितनी है कुल संख्या?
हर ब्लॉक में 6 एआरपी और 1 डायट मेंटर तैनात हैं।
कुल एआरपी और डायट मेंटर: 4956
हर जिले में 3 एसआरजी
कुल एसआरजी: 225
कुल संख्या (ARP + SRG + डायट मेंटर): 5181
शिक्षा विभाग का सराहनीय प्रयास
शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों को शैक्षणिक सामग्री तैयार करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल छात्रों को लाभ मिलेगा, बल्कि शिक्षक भी नई शिक्षण पद्धतियों को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे।
UP Bijli Bill Sudhar Camp 2025: बिजली सेवाओं में अब गैरजरूरी कागजों की जरूरत नहीं, 21-22 जुलाई को लगेंगे कैंप
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उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बिजली से जुड़ी ज़्यादातर शिकायतों का समाधान बिना ज़रूरी दस्तावेज़ मांगे ही किया जाएगा। सरकार ने उपभोक्ता सेवा को और आसान और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें