UP Poshan Ahar New Rule: यूपी में महिलाओं-बच्चों को पोषण आहार के लिए FRS अनिवार्य, नया नियम 1 जुलाई से होगा लागू

हाइलाइट्स

• पोषण ट्रैकर में जोड़ा गया फेस रिकॉग्निशन सिस्टम
• 1 अगस्त से बिना FRS पंजीकरण नहीं मिलेगा राशन
• THR वितरण में अब OTP और चेहरे की पहचान जरूरी

Poshan tracker face Recognition System: उत्तर प्रदेश सरकार ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) को पोषण ट्रैकर ऐप से जोड़ दिया है। इस तकनीक के जरिये गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरियां और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाला टेक-होम राशन (THR) अब पूरी पारदर्शिता और पहचान सत्यापन के बाद ही वितरित किया जाएगा।

पूरे राज्य में 1 जुलाई तक 100% FRS कवरेज का लक्ष्य

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई 2025 तक 100 प्रतिशत FRS पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने और प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

OTP और चेहरे की पहचान से होगी डबल वेरिफिकेशन

FRS तकनीक में दोहरी पहचान प्रणाली शामिल है। लाभार्थी की तस्वीर को आधार से लिंक्ड e-KYC डेटा से मिलाया जाएगा, साथ ही उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा। यह प्रक्रिया आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और लाभ सुनिश्चित रूप से वास्तविक पात्र को मिलेगा।

पायलट से प्रदेशव्यापी विस्तार तक

FRS की शुरुआत 2024 में कानपुर नगर के बिधनू और सरसौल ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इसके सकारात्मक परिणाम के बाद इसे 14 नवंबर 2024 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया।

13 जून 2025 तक, 1.18 करोड़ पात्र लाभार्थियों की e-KYC प्रक्रिया जारी है। कानपुर नगर 45.34% प्रगति के साथ सबसे आगे है, जबकि बदायूं और बहराइच जैसे जिलों में धीमी प्रगति के चलते विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

नई शर्तें: अब बिना FRS पंजीकरण नहीं मिलेगा राशन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2025 से नए लाभार्थियों के लिए FRS पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही, केवल उन्हीं लाभार्थियों को राज्य पोषित टेक-होम राशन मिलेगा जिनका FRS पंजीकरण हो चुका होगा।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का निर्देश

इस बीच, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र जारी कर आंगनवाड़ी केंद्रों पर FRS आधारित उपस्थिति और THR वितरण अनिवार्य करने को कहा है।

1 जुलाई 2025 से, बच्चों (3-6 वर्ष) की उपस्थिति और हॉट कुक्ड मील की निगरानी भी अनिवार्य कर दी गई है।

नए लाभार्थियों के लिए पंजीकरण भी FRS के जरिए ही किया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों के लिए आधार-आधारित e-KYC और फेस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावक का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है।

क्या-क्या मिलता है राशन वितरण में 

गेहूं

चावल

दाल (चना, अरहर, अन्य दालें)

सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी

तेल/घी

खुद भी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

अब पोषण ट्रैकर ऐप के नागरिक मॉड्यूल के जरिए लाभार्थी स्वयं भी e-KYC और फोटो अपडेट कर सकेंगे।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि Aadhaar लिंक मोबाइल नंबर और फ़ोटोज़ को अपडेट करने में फील्ड स्टाफ लाभार्थियों की मदद करें।

बजट से भी जुड़ी FRS की शर्त

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बजट में घोषित नई लागत दरों का लाभ उन्हीं राज्यों को मिलेगा जो FRS को पूरी तरह लागू करेंगे।

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