UP POLICE BHARTI 2025: UP पुलिस भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण,धार्मिक स्थलों पर शुरू होगी होमस्टे सुविधा

UP POLICE BHARTI 2025:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हित में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 11 में से 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली, जिनमें पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देना

UP POLICE BHARTI 2025: UP पुलिस भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण,धार्मिक स्थलों पर शुरू होगी होमस्टे सुविधा

हाइलाइट्स 

  • अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण
  • कुल 11 में से 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली
  • पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देना

UP POLICE BHARTI 2025:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हित में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 11 में से 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली, जिनमें पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देना और धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर होमस्टे सुविधा की अनुमति प्रमुख हैं।

पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण

कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में से एक है पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देना। यह आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, घुड़सवार दस्ते और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा जिसमें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी और अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को आयु सीमा से घटाया जाएगा।

धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर होमस्टे को मंजूरी

अब उत्तर प्रदेश के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर होमस्टे मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को सुविधाएं। राजकोषीय बचत से अब अन्नपूर्णा भवन बनाए जा सकेंगे। ये भवन राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण के लिए मॉडल दुकानों के रूप में कार्य करेंगे। इनके रखरखाव की भी स्थायी व्यवस्था की जाएगी।

औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत पांच मेगा श्रेणी की इकाइयों को प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त (₹8.68 करोड़) जारी की गई। इससे निवेशकों को भरोसा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  1. अन्नपूर्णा भवन निर्माण में अब मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं की धनराशि भी प्रयोग हो सकेगी। 
  2. पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधियों को अब भवन निर्माण में शामिल किया जा सकेगा। 
  3. सांसद और विधायक निधियों का भी उपयोग होगा। 
  4. राज्य और केंद्र की अन्य योजनाओं से भी सह-वित्त पोषण की अनुमति। 
  5. निर्माण में तेजी लाने हेतु प्रक्रिया सरल की गई। 
  6. हर जिले में वार्षिक लक्ष्य तय।

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