हाइलाइट्स 

• हर माह 5 तारीख तक वेतन भुगतान और ईपीएफ-ईएसआई की समयबद्ध जमा अनिवार्य
• CM के निर्देश पर 'UPCOS' करेगा पारदर्शी चयन और एजेंसियों की सख्त निगरानी
• आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, नियम उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग और दंड

UP Out Sourcing Employee Salary: कई महीनों से चल उहापोह की स्थिति के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को राहत देने का फैसला किया है। गुरूवार 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में (Out Sourcing Employee Salary) आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)” के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा।

केवल राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों को लाभ मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक कर्मचारी की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली में एक नई पारदर्शिता और जवाबदेही का अध्याय जोड़ेगा। इससे न केवल राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

यह भी पढ़ें: UP Cabinate Decision’s: आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए ऐतिहासिक कदम,हर माह 5 तारीख तक होगा वेतन भुगतान,’UPCOS’ करेगा चयन

05 तारीख तक सीधे बैंक खाते में भेजा जाए ईएसआई की रकम

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पारिश्रमिक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए तथा ईपीएफ और ईएसआई की रकम समय से जमा हो। साथ ही ईपीएफ, ईएसआईसी तथा बैंकों से अनुमन्य सभी लाभ भी कर्मचारियों को प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करे और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, पेनाल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

आरक्षण की भी व्यवस्था होगी सुनिश्चित 

प्रस्तावित निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निराश्रित, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए, जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।

UP weather update: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर, 35 जिलों में रेड अलर्ट, नदियों में उफान से बाढ़ का खतरा

UP weather update: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के कई हिस्सों में हो रही मूसलधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें